सर्वोच्च अदालतले नातेदारसम्बन्धी हालको कानुनी परिभाषा फेरेर भए पनि अंगदानलाई सहज बनाउन सरकारलाई भनेको छ।
सर्वोच्चले मामाको छोरा र फुपूकी छोरीबीच पनि अंगदान हुने गरी बाटो पनि खोलिदिएको छ।
लखनपुर झापाका विष्णुबहादुर खत्रीले फुपूकी छोरी (बहिनी) को मृगौला प्रत्यारोपणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। काठमाडौँको किस्ट मेडिकल कलेजले कानुनी समस्या देखाउँदै प्रत्यारोपण गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
खत्री कानुनी बाटो खोलिदिन आग्रह गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र कुमार चूडालको इजलासले मामा–फुपूका छोराछोरीबीच पनि मृगौला दान हुन सक्ने गरी बाटो खुलाइदिएको हो।
२०८० साउन ८ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले यही फैसलाबमोजिम कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई भनेको छ।
प्रचलित कानुनमा मामाको छोरा र फुपूकी छोरी दाजुबहिनी अंग दिने र अंग ग्रहण गर्ने व्यवस्था नहुनुलाई अदालतले संकुचनपूर्ण ठहर गरेको छ। यस प्रावधानको शाब्दिक व्याख्या गर्दा अनर्थ देखिने भएकाले तार्किक वा सुनौलो व्याख्याको नियम अंगीकार गरी कानुनको दुष्कृति हटाउनुपरेको पनि फैसलामा उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय र तुलनात्मक कानुनहरूमा आएको परिवर्तन, चिकित्सकीय आवश्यकता, अंग ग्रहणकर्ताको बाँच्न पाउने हकजस्ता यावत पक्षहरूको सम्बोधन गर्न तथा अंगदानमा निःस्वार्थ परोपकारको उद्देश्यलाई क्रियाशील बनाउन हाल कायम मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ का व्यवस्था बाधक देखिएको पनि सर्वोच्चको ठहर छ।
ऐनको दफा २ को खण्ड (ठ) मा नजिकको नातेदारको परिभाषामा अंग ग्रहण गर्ने व्यक्तिको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने बाबुआमा, सौतेनी आमा, बाजे, बज्यै, नाति, नातिनी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, ठूलो बाबु, ठूली आमा, काका, काकी, सानो बाबु, सानी आमा, भतिजा, भतिजी, सासू, ससुरा, जेठाजु, जेठानी, देउरानी, नन्द, देवर, भाउजू, बुहारी, मामा, माइजू, भाञ्जा, भाञ्जी, साला, साली, फुपू, फुपाजु, आमाजू, भदा, भदै, भिनाजु, ज्वाइँ, जेठान समेटिएको छ।
यस्तै दुई फरक–फरक बिरामीका आफन्तबीच पनि आपसी सहमतिमा मृगौला आदान–प्रदान हुन सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
गरिबीको आडमा हुन सक्ने खरिदबिक्री वा शोषण समेतलाई मध्यनजर गर्दै मानव अंग प्रत्यारोपणमा आर्थिक कारोबार, दबाब तथा प्रभावको सम्भावनालाई निराकरण गर्न र अंग लिनेदिने सम्बन्धमा पारदर्शिता कायम गर्न अंगदाताको परिवारको आर्थिक हैसियत, पारिवारिक विवरण एवम् सहमतिजस्ता विश्वासप्रद सर्तहरू तोकी प्रचलित कानुनमा तोकिएका नातेदारलाई मात्र सीमित नराखी आवश्यक परिमार्जन गर्न सर्वोच्चले भनेको छ।
Shares
प्रतिक्रिया