युनिकोड
हायात होटलका निजी सञ्चालकले एक पक्षीय रुपमा सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए)का लागि सुटुक्क सूचना प्रकाशन गरेको भन्दै तारागाउँ विकास समितिले आपत्ति जनाएको छ।
सञ्चालकहरुले समितिसँग बिनाकुनै समन्वय र जानकारी समेत नदिई पाँच दिनअघि सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
निजी साझेदारहरुले कम्पनीको सेयर संरचनामा चलखेल गरेर सरकारी सम्पत्ति हत्याएपछि तारागाउँको सम्पत्तिमाथि छानबिन सुरु भएको थियो। पर्यटन मन्त्रालय, प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरिसकेका छन्। सबै निकायले निजी साझेदारहरुले विभिन्न चरणमा गरी ३९.७७ प्रतिशत सरकारी सेयरलाई ९.१ प्रतिशतमा झारेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
साढे दुई दशकअघि एसियाली विकास बैंकले होटलमा लगानी गर्दा उसले राखेको सर्तअनुसार सेयर संरचना परिवर्तन भएको थियो। जसअनुसार सरकारी सेयर घटेर २२.६७ प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो।
फागुन ६ गते बसेको होटल सञ्चालक समितिको बैठकले सरकारी सेयर त्यही अर्थात् २२.६७ प्रतिशत पुर्याउने सहमति भएको थियो।
त्यसका लागि होटलको दायित्व र सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने निर्णय भएको थियो। जसअनुसार सञ्चालक समितिले १५ दिनभित्र सूचना प्रकाशित गर्ने सहमति भएको थियो।
तर, सञ्चालक समितिले डीडीए गर्ने कम्पनीको नाम समेत उल्लेख नगरी सूचना प्रकाशित गरेपछि तारागाउँ विकास समितिले आपत्ति प्रकट गरेको हो।
तारा गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष प्रल्हाद न्यौपानेले समितिको पूर्ववत अडान र अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगको निर्देशन विपरीत डीडीएका लागि सुटुक्क सूचना प्रकाशन गरेपछि आफूहरुले असहमति प्रकट गरेको बताए।
हायातले १८ फागुन २०७६ मा एक राष्ट्रिय दैनिकमा सानो सूचना प्रकाशन गरेर डीडीएका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। सूचनामा कसको डीडीए गर्ने? कसरी गर्ने? सम्पर्क ठेगाना कहाँ हो? केही जानकारी गराएको छैन।
‘सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयअनुसार डीडीएको सूचना प्रकाशित नगरेको विषयमा बुझ्दा मार्च १ मा प्रकाशित भएको जनाकारी गराइयो,’ न्यौपानेले भने, ‘तर त्यसअनुसार कुनै पनि अवस्थामा डीडीए हुँदैन। यस विषयमा सरकारको सबै निकायलाई जानकारी गराएको छौँ। डीडीए प्रतिष्ठित राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट मात्र हुन्छ।’
समितिले हायात होटलमा लगानी र जग्गा भाडामा लगाएको छ। २०४९ सालमा एक सय ५० रोपनी जग्गा र भौतिक संरचना गरी १७ करोड रुपैयाँ होटलमा लगानी गरेको थियो। त्यसबापत समितिले होटलको ३९.७७ प्रतिशत सेयर पाएको थियो। पछि एसियाली विकास बैंकको लगानी थपिएपछि सरकारी सेयर २२.६७ प्रतिशतमा झरेको थियो। अहिले समितिको सेयर मात्र ९.०१ प्रतिशत छ।
अध्यक्ष न्यौपाने सरकारी सेयर पुनः २२.६७ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने अडानमा छन्। २३ मंसिर २०७६ मा बसेको होटल सञ्चालक समितिको बैठकमा अध्यक्ष न्यौपानेले सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व, हकप्रद सेयर, लगानी र प्रतिफल लगायतका विषयमा आफ्नो ६ बुँदे फरक मत राखेका थिए।
सो ६ बुँदा मध्ये तारा गाउँ विकास समितिले तारा गाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा गरेको लगानी र प्रतिफलको विश्लेषण गनुपर्ने, होटलको हालको सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ परीक्षण (डीडीए) गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।
अध्यक्ष न्यौपानेले कुन कम्पनीको, के प्रयोजनका लागि, किन डिडिए गर्न लागिएको हो, सर्वसाधारणले स्पष्ट बुझ्ने गरी नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने बताए।
‘पूर्व निर्णय, सहमति, संसदीय समिति, अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगको निर्देशन सबैलाई मध्यनजर गरेर डीडीएका लागि सूचना जारी गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त कम्पनीबाट डीडीए गरिनुपर्छ। यसबारे सबै नागरिकले यथार्थ जानकारी पाउनुपर्छ। किनभने यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो।’
२०५७ मा होटल सञ्चालनमा आएयता निरन्तर रुपमा घाटामा गएको देखाउँदै नेपाल सरकारलाई लगानी बापतको कुनै मुनाफा दिइएको छैन।
विभिन्न समयमा संसदीय समिति, सरकारको छानबिन समितिले हायात होटलको समस्या समाधान गर्न प्रतिवेदन मार्फत सुझाव र निर्देशन दिए पनि सरकारी सम्पत्तिमा निजी लगानीकर्ता राधेश्याम सर्राफ र सुरेशलाल श्रेष्ठको समूहले मनपरी गर्दै आएका छन्।
गएको वर्ष सांसद अग्निप्रसाद सापकोटा संयोजकत्वको समितिले अध्ययनपछि तयार पारेको ‘तारागाउँ विकास समिति अध्ययन अनुगमन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७५’ ले पनि सेयर लगानी बापत दिइएको जग्गा फिर्ता लिन, भाडा सम्झौता रद्द गरी प्रचलित बजार मूल्य अनुसार जग्गाको मूल्यांकन गरी उचित लाभ तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
प्रतिक्रिया