सांसदको घरबाट उद्धार गरिएकी बालिका बुवाआमाको जिम्मा, महानगरपालिकाले काठमाडौँमै पढाइदिनुपर्ने

काठमाडौँ महानगरपालिकाले यहाँस्थित लुम्बिनी प्रदेशकी एमाले सांसद रेखाकुमारी शर्माको घरबाट उद्धार गरिएकी बालिकालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशमा बुवाआमाको जिम्मा लगाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको पूर्ण इजलासले बुवाआमाले ससर्त जिम्मा लिन पाउने आदेश गरेको थियो। यसलगत्तै सर्वोच्चका रजिस्ट्रार विमल पौडेलको रोहबरमा शुक्रबार महानगरका प्रतिनिधिले ती बालिका बुवाआमालाई सुम्पेका हुन्। 

बालिकाका बुवाले छोरीलाई गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरी रिहाइका लागि सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त निवेदनमा २ न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ हुँदा राय बाझिएको थियो।

न्यायाधीश कुमार चुडालले बुवाआमाको जिम्मा लगाउनुपर्ने राय दिएका थिए भने अर्का न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलले परित्यक्त बालिका सामाजिक संस्थाको संरक्षणमा राख्नु गैरकानुनी नियन्त्रण भन्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए।

यस विषयमा शुक्रबार पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। उक्त इजलासले पनि बालिकाको उद्धार गर्ने महानगरको कदम गैरकानुनी नहुने ठहर गरेको छ। बालिकाको पहिलो अभिभावक प्राकृतिक बुवाआमा नै रहेकोले उनीहरूबाट अलग गरी पूर्ण रूपमा सामाजिक संस्थाको जिम्मा दिन भने नमिल्ने तर्क पूर्ण इजलासले गरेको छ।

तर, बालिकाले आफ्नो पढाइ नबिग्रियोस् भनेर मुख्य चासो व्यक्त गरेको र काठमाडौँमै पढ्न चाहेका कारण त्यसका लागि उचित व्यवस्थापन गर्न महानगरपालिकाका नाममा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरिदिएको छ।

१५ वर्षीया ती बालिका बालिग नहुन्जेल पढाइको बन्दोबस्त गरिदिन सर्वोच्चले महानगरपालिकालाई आदेश गरेको छ।

‘गरिबी अपराध होइन, पढ्न पठाउने उद्देश्यले नै बाबुआमाले छोरीलाई पठाएको कार्यलाई बालिका परित्याग गरेको अर्थमा पनि बुझ्न मिलेन,’ आदेशमा लेखिएको छ, ‘यी बालिकालाई इजलाससमक्ष सोधपुछ गर्दा मुख्य गरी आफ्नो पढाइ निरन्तर होस्, पढाइमा बाधा
नपरोस् भन्ने उद्देश्यले संस्थामा बस्ने इच्छा व्यक्त गरेको देखिए तापनि निजका बुबाआमा समेतलाई साथै राखी छलफल गर्दा निजले आफ्नो बुबाआमाप्रति द्वेष वा घृणाभाव प्रकट नगरी सद्भाव र आदर नै व्यक्त गरेको देखियो।’

प्राकृतिक बाबुआमा हुँदाहुँदै अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनी संरक्षक मानी बालिका जिम्मा लगाउन नमिल्ने भन्दै पूर्ण इजलासको आदेशमा लेखिएको छ, ‘तसर्थ यी बालिकालाई यस अदालतको रजिस्ट्रारको रोहवरमा निजको बाबु एवं रिट निवेदक र आमालाई जिम्मा लगाइदिनू। तथापि बालवालिकाको हकमा जुनमुकै निर्णय गर्दा निजको विचारलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यी बालिकाको उमेर हाल १५ (पन्ध्र) वर्ष पुगेको र निजले आफ्नो इच्छा स्पष्ट व्यक्त गरेको सन्दर्भमा निजको हकमा जुनसुकै निर्णय गर्दा निजको सर्वोत्तम हितअनुकूल हुने गर्नुपर्छ। यस स्थितिमा निजको सर्वांगीण विकासलाई ध्यानमा राखी यी बालिकाको काठमाडौँमा नै बसी पढाइ निरन्तरता गर्ने इच्छाको सम्मान गर्नु कर्तव्य देखिएकाले बालिकालाई भावनात्मक रूपमा नै बाबुआमासँग पुनर्मिलन हुने र परिवारबाट अलग भएको महसुस हुन नदिने गरी निज बालिका बालिग नहुन्जेलसम्म काठमाडौँमै बसी शिक्षादीक्षा, पालनपोषण तथा उचित हेरचाहको सम्बन्धमा बालिकाको बाबुआमासँगको समझदारीमा नै आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्ध मिलाउनू भनी विपक्षी काठमाडौँ महानगरपालिकाका नाउँमा परमादेश जारी गरिदिएको छ।’

के हो घटना?
दाङको तुल्सीपुर स्थायी ठेगाना भएकी लुम्बिनी प्रदेश सभाकी एमाले सांसद रेखाकुमारी शर्माको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ४, बालुवाटारमा पनि घर छ। त्यहाँ उनले २०७५ सालमा दाङबाटै एक ७ वर्षीया बालिकालाई पढाइदिने भनेर काठमाडौँ ल्याएकी थिइन्। काठमाडौँको धुम्रवराह विद्यालयमा बालिकालाई भर्ना पनि गरिएको थियो।

यता काठमाडौं महानगरपालिकाको सामाजिक विकास विभागद्वारा परिचालित इन्टर्न (प्रशिक्षार्थी) विद्यार्थीहरूले सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत नातागोताबाहेकका व्यक्ति वा परिवारसँग रहे-बसेका बालबालिकाहरूको अवस्थाबारे बुझ्न विद्यालयमै गई प्रश्नावली फारम भरेका थिए। 

फाराम भर्ने क्रममा केही बालबालिकाले आफूलाई कठिन श्रममा लगाएको, राम्रो व्यवहार नगरेको, घर गएपछि पढ्न नपाएको, घरधनीले शारीरिक र मानसिक यातना दिने गरेको विवरण टिपाए। जोखिमका आधारमा महानगरले ती बालबालिकाको वर्गीकरण गरेर उद्धार थालेको थियो।

गत वैशाखमा धुम्रवराह माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ७ मा अध्ययनरत बालिकाले समेत प्रश्नावली भरी सांसद शर्माको घरमा बस्दा यातना र दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको उल्लेख गरेकी थिइन्। त्यसै आधारमा महानगरले उद्धार गरी एउटा सामाजिक संस्थामा पठाएको थियो।

सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका बालबालिकालाई ‘रेड जोन’ मा राखिएको थियो। सांसद शर्माको घरमा रहेकी ती बालिका पनि ‘रेड जोन’मै रहेको सर्वोच्चबाट प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ। यसै क्रममा सांसद शर्माको घरबाट ती बालिकाको उद्धार गरिएको थियो। सांसद शर्माविरुद्ध काठमाडौँ प्रहरीमा बालबालिकासम्बन्धी कसुर गरेको उजुरी नै परेपछि विषयले झन् गम्भीर रूप लियो। 

बालिकाका बुवा महानगरको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे। उनले बालिकाको प्रमुख अभिभावक एवं संरक्षकको मञ्जुरीबिना महानगरले सामाजिक संस्थालाई जिम्मा लगाएर बन्धक बनाएको आरोप लगाएका थिए।

इजलासमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले महानगरपालिकाका तर्फबाट र वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले बालिकाका बुवाका तर्फबाट बहस गरेका थिए।  

बहसका क्रममा अधिवक्ता अर्यालले बालबालिकाको अधिकार, अभिभावकको कर्तव्य र महानगरले चालेको कदमको वैधताबारे प्रस्ट पारेका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले भने महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह एमाले र यस पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बदनाम गर्न लागिपरेको भन्दै त्यसैको एक हत्कण्डाका रूपमा बालिका उद्धारको नाटक रचेको आरोप लगाएका थिए। 

बालिकालाई छुट्टै कोठामा राखी उनको अवस्था सोधखोज गर्दा ती बालिकाले आफ्नो उमेर १५ वर्ष भएको, लामो समयदेखि घरबाट टाढा रहेकाले पितालाई नै राम्ररी नचिनेको भन्दै उनको संरक्षणमा नजाने बताएकी थिइन्। यतै पढेर जागिर खाने अनि मात्र घर जाने धोको पनि उनले न्यायाधीशसमक्ष सुनाएकी थिइन्।

महानगरको टोलीसँग प्रश्नावली भर्दाका सबै विवरण सही रहेको भनेर पनि उनले सनाखत गरिन्। अर्थात्, ६ वर्षदेखि बालिकाले आफ्ना मातापिता र परिवारसँग भेटघाट गर्न नपाएको, आफू बस्ने घरमा यातना दिइएको र घरेलु कामदारको व्यवहार गरिएको कुरा इजलासमा सुनाएकी थिइन्।