युनिकोड
कम्प्युटर प्रणालीको दुरूपयोग गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका यातायातका कर्मचारीसहित १६ जनाले सर्वोच्च अदालतबाट पनि सफाइ पाएका छन्।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालय बाग्मतीका तत्कालीन निमित्त प्रमुख रामदत्त भट्टसहित सबै अभियुक्तले सफाइ पाउने ठहर गरेको हो।
विशेष अदालतले सबैलाई सफाइ दिएपछि उक्त फैसलामा चित्त नबुझाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्चले पनि विशेषकै फैसला सदर गरेको हो।
२०७१ भदौमा यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलोमतोमा घूस लिई ६ महिनाको अवधिमा प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल भएका १९७ लाई ड्राइभिङ लाइसेन्स दिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दाबी गरेको थियो।
यस्तै प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल भएपछि नियमविपरीत ३ महिनाअगावै पुनः प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी गराई ५७३ जनालाई अनियमित तरिकाबाट कार्यालयको ढड्डा तथा कम्प्युटर अभिलेख सच्याएर चालक अनुमति पत्र जारी गरेको अख्तियारको आरोप थियो। प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल भएकैमध्ये अनियमित तरिकाबाट १९७ लाइसेन्स जारी भएको भेटिएको थियो। अख्तियारले ती लाइसेन्स रद्द गर्न यातायात व्यवस्था विभागमा लेखी पठाएको थियो।
यस प्रकरणमा ७ बिचौलियासहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। ५३ लाख ७८ हजार रूपैयाँ कुल बिगो दाबी गरिएको थियो।
विशेष अदालतले उनीहरू सबैलाई सफाइ दिएको थियो।
कम्प्युटर प्रणाली सरकारको नियन्त्रणमा मात्र नरहेकाले अनियमित तवरले जारी भएका लाइसेन्स यातायात कार्यालयकै कर्मचारीबाट जारी भएको भन्न नमिल्ने तर्कका आधारमा उनीहरूले सफाइ पाएका हुन्।
भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नेमा यातायात व्यवस्था विभाग, सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालय बाग्मतीका पूर्वनिमित्त प्रमुख रामदत्त भट्ट, कम्प्युटर इन्जिनियर हरिश भट्ट, शाखा अधिकृतद्वय रामेश्वर अर्याल र बालकुमार खतिवडा, कम्प्युटर अधिकृत राजेश पाछै महर्जन, कम्प्युटर अपरेटरहरू सञ्जीव न्यौपाने, पुष्करचन्द्र घिमिरे र राजनबाबु रिमाललगायत थिए।
बिचौलियाको काम गरेको अभियोगमा ड्राइभिङ स्कुल सञ्चालक रमेश तामाङ, शम्शेरबहादुर थिङ, वसन्तकुमार कार्की, अमरमणि बराल, प्रभात पाठक, दधिराम सुवेदी र आङदावा शेर्पाविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो।
प्रतिक्रिया