युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि फाइल नै नखोली राखिएका भ्रष्टाचारका ‘हाई प्रोफाइल’ मुद्दा किनारा लगाउन विशेष सक्रियता देखाएको छ।
सर्वोच्चले पुराना मुद्दा किनारा लगाउने अभियान नै सञ्चालन गरी भ्रष्टाचार मुद्दासमेत टुंग्याउन लागेको हो।
आइतबार मात्र तीनजना उच्च पदाधिकारी तथा तिनको कारोबार जोडिएका व्यक्तिहरूका भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ भएको छ।
नेपाली कांग्रेसबाट पटकपटक मन्त्री भइसकेका नेता गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा ४ दिनको सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले फैसलाको चरणमा पुर्याएको छ।
उक्त इजलासले ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर चार दिन सुनुवाइ गरेपछि निर्णय सुनाउने दिन तोकेको छ। जेठ १ गते खोलिएको फाइलमा ८ गते र १३ गते पनि यही इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।
आइतबारको सुनुवाइपछि इजलासले दुवै पक्षसँग बहस नोट मागेको छ। बहस नोट बुझाउन असार २१ सम्मको समय दिइएको छ। फैसला भने साउन १३ गते सुनाइनेछ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कांग्रेसका तत्कालीन प्रभावशाली नेता जोशीविरुद्ध भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा २०६० पुस १८ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। जोशीले भ्रष्टाचार गरी कमाएको रकम लुकाउन प्रयोग भएका भनिएका उनका परिवारका सदस्य र आफन्त पनि मुद्दा खेपिरहेका छन्।
सुरुमा जोशीलाई विशेष अदालतले हदम्याद कटाएर ढिलो गरी मुद्दा दायर गरेको भन्दै सफाइ दिएको थियो। मुद्दाको तथ्यमै प्रवेश नगरी प्राविधिक आधारमा सफाइ दिने विशेषको फैसला नमिलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पुनः हेर्न फाइल फर्काइदिएको थियो।
त्यसपछि विशेष अदालतले मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी सुनुवाइ गर्दा उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। उनले २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरी कमाएको ठहर गरी डेढ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला विशेषबाट भएको थियो ।
विशेषको फैसलाविरुद्धको मुद्दा २०६९ फागुन ६ मा सर्वोच्च पुगेको थियो। जोशी र अख्तियार दुवै पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका छन्। विशेषले तोकेको सजाय अपुग रहेको भन्दै अख्तियारले बढी सजाय माग गरेको छ भने जोशीले सफाइ पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
जोशीका कानुन व्यवसायीले अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत तोकेको पत्र नपठाएसम्म सुनुवाइ अगाडि बढ्न नसक्ने अडान लिएका कारण पनि लामो समयदेखि यो मुद्दा सर्वोच्चमा अड्किएको थियो। सर्वोच्चका केही कर्मचारीले उनको मुद्दाको अभिलेख अनलाइन प्रणालीबाटै डिलिट गरेर समेत मुद्दा लम्ब्याएका थिए।
सर्वोच्चले आइतबार अर्को चर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले भन्सार विभागकी पूर्वमहानिर्देशक सावित्री राजभण्डारीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो।
यसअघि विशेष अदालतले पनि उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। राजभण्डारीले २ करोड ४६ लाख १९ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर्याउने विशेषको फैसला नै सर्वोच्चले सदर गरेको हो।
राजभण्डारीलाई १ वर्ष कैद, भ्रष्टाचार गरेबराबरको रकम जरिवाना हुने र त्यसबाट बढेबढाएको सम्पत्तिसमेत जफत हुने विशेषको फैसलामा उल्लेख छ। विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले ०६९ मंसिर १२ गते यो फैसला भएको थियो।
२०२२ मा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी राजभण्डारी अवकाश पाउने समयमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा सहसचिव थिइन्। उनी लामो समय अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा बसेकी थिइन्। उनी निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त अच्युतनारायण राजभण्डारीकी पत्नी पनि हुन्।
सावित्रीसँगै उनले भ्रष्टाचारबाट कमाएको सम्पत्ति लुकाएको अभियोगमा विवाहिता छोरी मोनिसा राजभण्डारी (बस्नेत) पनि दोषी ठहर भएकी छन्। सावित्रीले मोनिसाको नाममा हिमालयन बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकमा गरी २ करोड ५२ लाख ९३ हजार रुपियाँ राखेको अख्तियारले पत्ता लगाएको थियो।
यो मुद्दा २०७० मंसिर २७ मा सर्वोच्च पुगेको हो।
लामो समयदेखि फाइल नै नखोलिएको अर्को हाइ प्रोफाइल भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा लगाउन पनि सर्वोच्चले अग्रसरता लिएको छ।
आइतबार नै पूर्वसहसचिव एवं इन्जिनियर अरूणकुमार रञ्जितकारको भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ सुरू भएको छ। न्यायाधीशद्वय प्रकाश राउत र हरि फुयालको इजलासले प्राथमिकतासाथ यो मुद्दा टुंग्याउने गरी लगातार सुनुवाइका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ।
असिस्टेन्ट इन्जिनियरको रूपमा २०२९ वैशाखमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका रञ्जितकार विभिन्न निकाय हुँदै भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा सहसचिवको पदबाट २०५८ भदौमा निवृत्त भएका थिए।
विशेष अदालतले उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै १ वर्ष कैद, ४५ लाख ४५ हजार रूपैयाँ बिगो र बिगोबराबरकै थप जरिवाना हुने फैसला गरेको छ।
यो मुद्दा २०६९ चैत १९ मा सर्वोच्च पुगेको थियो।
प्रतिक्रिया