युनिकोड
सिधाकुरा नामक अनलाइन तथा युट्युब च्यानलको टिमलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारबाही गर्न माग गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले प्रतिवेदन उठाएको छ।
यसै प्रतिवेदनका आधारमा अवहेलना मुद्दा अघि बढ्ने भएको छ।
प्रतिवेदनमा प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानासहित संलग्न सबैमाथि कारबाही चलाउन माग गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा उक्त अनलाइन तथा युट्युब च्यानलबाट विवादित सामग्री तत्काल हटाउन आदेश दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै राज्यका अन्य निकायलाई अनुसन्धान गर्न आदेश दिई नियमित प्रगति विवरण माग गर्नुपर्ने पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त सामग्रीले न्यायपालिकाको छवि र स्वतन्त्रता गम्भीर आँच पुगेको अदालत प्रशासनको टिप्पणी छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको स्टिङ अपरेसनको फैसला गर्नुअघि सेटिङ भएको भन्दै सिधाकुराले एक अडिओ सार्वजनिक गरेको थियो।
मुद्दाका रूपमा दर्ता भएको यो प्रतिवेदन भोलि नै न्यायाधीशको इजलासमा पेसी चढ्ने सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।
यस्तो प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ-
सर्वोच्च अदालतमा चढाएको प्रतिवेदन
विषय: अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरी पाऊँ।
प्रस्तुत विषयमा सिधा कुरा नामक युटुबलगायतका सामाजिक सञ्जालबाट मिति २०६१।०१।१४ गते र तत्पश्चात् शृंखलाबद्धरूपमा अपलोड गरी प्रसारित ‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्ट्रिङ अपरेसन’ समेतका शीर्षक राखी प्रसारित कपोलकल्पित, भ्रामक तथा नियोजित ढंगले प्रसारित सामाग्रीले नेपालको संविधानको धारा १२८ (४), न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(१) बमोजिम न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध सिर्जना गरी अदालतको अवहेलना गरेको तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा गम्भीर आँच पुर्याएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५९ (३) बमोजिम प्रस्तुत प्रतिवेदन पेस गरेको छु। सो कार्यमा संलग्न काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ४ बालुवाटारमा कार्यालय रहेको सिधा कुरा डटकम अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानालगायत उक्त कार्यमा संलग्न सबैलाई अदालतको अवहेलनामा हदैसम्म सजाय गरी पाऊँ। साथै देहायबमोजिमका आदेशसमेत जारी गरी पाउन अनुरोध गर्दछु ।
(१) उक्त प्रसारित भ्रामक एवं झुटा सामग्री युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट तत्काल हटाउनू भनी आदेश गरी पाऊँ।
(२) यसप्रकारको भ्रामक, कपोलकल्पित र नियोजित झुटा सामग्री तयार गर्ने, प्रसारण गर्ने व्यक्तिलाई यस अदालतमा झिकाई बयान गराई आवश्यक कानुनी कारबाही गरी भविष्यमा समेत न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा कहीँ कतैबाट हुन सक्ने आक्रमणलाई रोकी पाऊँ। ।
(३) यसरी गलत मनसायबाट तयार भएका र प्रसारण गरिएका कार्यहरू अन्य फौजदारी कसूरसमेत भएकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी कारवाही गर्नु, गराउनु भनी सम्बन्धित निकायका नाममा आदेश जारी गरी पाऊँ। साथै राज्यका सम्बन्धित निकायबाट भएको कारबाहीको नियमित रूपमा लिखित प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेस गर्नु भनी आदेश जारी गरी पाऊँ।
(४) सिधाकुरा डटकमद्वारा प्रसारित अवहेलनाजन्य भिडियो लगायतका सामग्रीहरू तथा संलग्न व्यक्तिहरूको ठेगाना यसैसाथ छ। यस कार्यमा संलग्न अन्य व्यक्ति तथा सामग्रीहरूका हकमा बयानका क्रममा खुलाउन लगाई आवश्यक कारवाही गरी पाऊँ।
प्रतिक्रिया