युनिकोड
संसद्मा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) विधेयक तत्काल पारित गर्न द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित राष्ट्रिय संगठनले जोडदार माग गरेको छ।
हाल कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन रहेको सो विधेयक पारित नभएसम्म पीडितले न्याय नपाउने संगठनले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएको छ।
संगठनकी संयोजक देवी खड्काद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पास गर्दै कानून बनाएर आयोग मार्फत् पीडितलाई जतिसक्दो छिटो न्याय दिनु राज्यको दायित्व हो।’
साथै, विज्ञप्तिमा आफ्नो उत्थानको लागि पीडितका मुद्दालाई ‘हटकेक’बनाउनेहरूप्रति भने कडा आपत्ति रहेको जनाइएको छ।
‘यद्यपि आफ्नो उत्थानको लागि पीडितका मुद्दालाई ‘हटकेक’बनाउनेहरूप्रति भने हाम्रो कडा आपत्ति छ। यसको हिसाब किताब पीडितले गरेका छन् र गर्ने छन्। कुनै एकजनालाई बोकेर सिंगो न्याय प्रक्रियालाई धमिल्याउने दुस्साहस गर्नु तपाईहरूको लागि नै घातक हुनेछ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संसद्बाट पारित हुनुअघि राजनीतिक दलहरूबीच चर्को बहस भइरहेको सो विधेयकले मात्रै पहिलो पटक द्वन्द्वकालीन समयमा भएका बलात्कारका घटनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर स्पष्टसँग बोलेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
‘यी घटनाहरुलाई लिएर विगत ४ वर्षदेखि संगठित रूपमा द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनले सत्य निरुपण, न्याय, अन्तरिम राहत तथा परिपुरणको लागि माग गर्दै आएको छ,’ खड्काद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पीडितको मागलाई समेटेर कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकले पहिलो पटक द्वन्द्वकालीन समयमा भएका बलात्कारका घटनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर स्पष्टसँग बोलेको छ। जनु हाम्रो लागि सुखद् कुरा हो।’
प्रतिक्रिया