युनिकोड
जनकपुरधामको शुकरबारी बजार नजिक चियापसल गर्ने रामजीत यादवको घरमा प्रदेश २ सरकारको क्यालेण्डर छैन। उनको घरमा क्यालेन्डर नहुँदा तिथिमिति र प्रदेश सरकारको विदा लगायतका दिनहरु बुझ्न समस्या हुन्छ। अरुसँगै सोधेर प्रदेश सरकारको विदाहरु थाहा पाउने गरेको रामजीत बताउँछन्।
रामजीत जस्तै जनकपुरधामका पत्रकार जगदीश साहको पनि प्रदेश २ सरकारको क्यालेन्डर छैन। प्रदेश सरकारको विदा लगायतका धेरै कुराहरु अग्रिम बुझ्न समस्या हुने गरेको पत्रकार जगदीश साहको गुनासो छ।
रामजीत र जगदीश जस्तै धेरै नागरिकको घरमा प्रदेश सरकारको क्यालेन्डर छैन। कतिपय सरकारी कार्यालयहरुमा पनि प्रदेश सरकारको क्यालेन्डर देखिँदैन।
तर वि.स.२०७६ को दशौं महिना बितिरहँदा प्रदेश २ सरकारको एउटा मन्त्रालयमा हजारौ क्यालेन्डर सडिरहेको अवस्थामा छ। प्रदेश २ को उद्योग वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले छपाएको २०७६ को हजारौं क्यालेन्डर मन्त्रालयकै एउटा कुनामा प्लास्टिकको बोरामा कोचेर थन्काइएको छ। वितरण नगरी ३।४ वटा प्लास्टिकको बोरामा राखिएको क्यालेन्डर मन्त्रालयको कोठा बाहरिको बरण्डा एककुनामा अन्य कागजातसँगै थुपारिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को बजेटमा यस वर्षको लागि ५ हजार ७ सय क्यालेन्डर छपाएको थियो। काठमाडौंको वृष्माग्राफी छापाखानामा प्रति क्यालेन्डर भ्याट बाहेक ७५ रुपैयाँको दरले छापिएको मन्त्रालयको लेखाशाखाले जनाएको छ। क्यालेन्डर छाप्न भ्याटसहित पौने ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका स्टोरका कर्मचारीले आफू पछि आएकाले कति क्यालेन्डर वितरण र कति थुपारिएको भन्ने एकिन तथ्यांक आफूसँग नरहेको बताए। त्यहाँका एक कर्मचारीले झण्डै १५ सयभन्दा बढी क्यालेन्डर बाँकी रहेको हुन सक्ने बताए। तर छापिएको भन्दा झण्डै आधा क्यालेन्डर थन्काइएको आँकलन गर्न सकिन्छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बेचन चौधरीले यस विषयमा आफूले बुझेर पछि मात्र केहि भन्न सक्ने प्रतिक्रिया दिए। आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ सुरुवातको केहि समय पश्चात मात्र ढिलागरी क्यालेन्डर आएकाले वितरण नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया