ज्यान मुद्दाका दोषी रेशम चौधरी पार्टी अध्यक्ष बन्न पाउँछन्?

तीनै तहका अदालतबाट टीकापुर नरसंहारका मुख्य योजनाकार किटान भई जन्मकैद तोकिएका रेशम चौधरीको संरक्षकत्वमा गठित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रथम महाधिवेशन चलिरहेको छ।

कैलालीको टीकापुरमा बिहीबार सुरु गरिएको महाधिवेशनबाट रेशम नै अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। 

यतिन्जेल उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ पार्टी अध्यक्ष थिइन्। यही पार्टीबाट प्रतिनिधि सभामा रञ्जितासहित ४ जना निर्वाचित सांसद संघीय संसदमा छन्। प्रदेश सभामा पनि १२ सांसद छन्। 

• नागरिक उन्मुक्तिको अध्यक्षमा रेशम चौधरी निर्विरोध निर्वाचित

रेशम कारागारमै रहेका बेला २०७८ पुसमा मात्र दर्ता भएको पार्टीले वर्ष दिन नपुग्दै निर्वाचनमा भाग लियो र पहिलो सहभागितामै ‘उपेक्षा गर्न नमिल्ने’ शक्तिका रूपमा आफूलाई दर्ज गरायो।

जनमतबाट प्राप्त शक्तिलाई पुँजीकृत गर्दै उसले सत्ता गठबन्धनमा महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी मात्र जमाएन, आफ्ना संरक्षक रेशम चौधरीको कैद मिनाहाका लागि समेत मोलमोलाइको अस्त्र बनायो।

नभन्दै उनलाई गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारी कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद सजाय माफी दिए।

२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा ८ सुरक्षाकर्मी र एक दूधे बालकसहित ९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकारका रूपमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद सजाय तोकेको अवस्थामा उनलाई माफी दिएको विषय व्यापक आलोचित पनि भएको छ। राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन छ।

यस विषयमा सर्वोच्चले के निर्णय दिन्छ, त्यो त भविष्यकै गर्भमा छ।

तर अहिलेको प्रश्न हो, के रेशम चाहेअनुसार पार्टीको अध्यक्ष बन्न सक्छन्? कानुनले के भन्छ त?

कस्तो व्यक्ति बन्छ पार्टी अध्यक्ष?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले समान विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले संविधान र कानुनको अधीनमा रही आफ्ना राजनीतिक काम कारबाही सञ्चालन गर्न दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

ऐनको दफा १७ ले केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिका पदाधिकारीको योग्यता सम्बन्धित दलको विधानबमोजिम हुने भनेको छ। त्यसैले पार्टीको पदाधिकारी कस्तो छान्ने भन्नेमा सम्बन्धित दल नै स्वतन्त्र देखिन्छ।

तर, सोही ऐनको दफा १४ ले भने राजनीतिक दलको सदस्य बन्न केही योग्यता र अयोग्यता तोकेको छ।

दफा १४ उपदफा २ (ख) मा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैद सजाय नपाएको व्यक्ति मात्र राजनीतिक दलको सदस्य हुन पाउने लेखिएको छ।

तर, नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरको परिभाषा, मापदण्ड र वर्गीकरण नेपालका कुनै पनि कानुनमा स्पष्ट तोकिएको छैन।

रेशमको कानुनी हैसियत
रेशम चौधरी टीकापुर हत्याकाण्डमा मुख्य अभियुक्त किटान भई जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति भए पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा पाएका व्यक्ति हुन्।

उनलाई दिइएको माफी चालचलन वा आचरणमा सुधार भएको आदि कारणले कारागार कार्यालयले सिफारिस गरेबमोजिम नभई स्वयं रेशमले गृह मन्त्रालयमा दिएको निवेदनमा आधारित देखिन्छ।

नेपालको संविधान धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले माफी दिन सक्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उक्त धारामा उल्लेख छ।

कानुनमा भने कुनै पनि अपराधमा कानुनी कारबाही चलेका व्यक्तिलाई सजाय पूरा नहुँदै उन्मुक्ति वा फुर्सद दिने ३ बाटा छन्–

• कैद कट्टा,
• कैद माफी र
• मुद्दा फिर्ता।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा कैद कट्टासम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा जन्मकैद सजाय पाएको व्यक्तिले कैद कट्टाको सुविधा नपाउने पहिलो बुँदामै लेखिएको छ।

आधा सजाय काटिसकेपछि पनि कारागार कार्यालयले राखेको चालचलन विवरण मुख्य निर्णायक हुने देखिन्छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत जेठ १५ मा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारी रेशम चौधरीसहित १९ जनालाई दिएको कैद सजाय माफी भने फरक प्रकृतिको भएको फौजदारी कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। 

राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०– ०२– १२ र २०८०– ०२– १४ का बैठकका सिफारिस अनुसार टोपबहादुर बुढा समेतका १९ जना व्यक्तिहरूलाई विभिन्न अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका फैसलाबमोजिम लागेको कैद सजाय नेपालको संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम गणतन्त्र दिवस, २०८० को उपलक्ष्यमा माफी भएको छ।’

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ मा केही गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरिरहेको व्यक्तिले आफ्नो सजाय माफी, मुल्तबी, कम गर्न वा परिवर्तन गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर, भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्तीकरणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जातिहत्या, विष्फोटक पदार्थ, अपहरण, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, लागु औषध कारोबारलगायतका अपराधमा सजाय माफी नहुने किटानीसाथ लेखिएको छ।

यस दफाअनुसार सजाय माफीको निवेदन दिन फैसला अन्तिम भएको हुनुपर्ने पनि भनिएको छ।

तर, रेशम चौधरीको मुद्दामा सर्वोच्चबाट फैसला भएको तर पूर्ण पाठ नआउँदै माफी दिइएको छ। यसलाई फैसला अन्तिम भएको मान्ने कि नमान्ने भन्ने एउटा विवाद छ।

योभन्दा पनि गम्भीर कुरा, उनले क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको अभियोग नै अदालतले ठहर गरेको छ। 

फैसलामा भनिएको छ, ‘रेशमलाल चौधरीले मुख्य भई सङ्गठित रूपमा योजना बनाएको र वारदातमा आफैँ उपस्थित भई सुरक्षाकर्मीलाई प्रहार गरेको र गर्न लगाएको देखिन आउँछ। निजको नेतृत्वको भिडले कार्यक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि योजनाबद्ध ढंगले आक्रमण गरेको र भिडसमक्ष आत्मसमर्पण गरी जीवनदानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई यी प्रतिवादीहरूको समूहले लाठी, ढुंगा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत-विक्षत गर्नेजस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतनाविरूद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रूर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको, सो क्रममा एकजना अबोध शिशुको समेत ज्यान लिएको एवम् अन्य ३६ जना प्रहरी कर्मचारीलाई ज्यान मार्ने नियतले आक्रमण गरेको देखिन आई निज प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीउपरको आरोपित कसुर शंकारहित तवरले पुष्टि हुन आयो।’

साथै फैसलाको पूर्णपाठ नआई रेशमलाई माफी दिने निर्णय भइसकेको हुनाले फैसलाको पूर्णपाठमा अदालतले यस्ता प्रकृतिको अपराधमा माफी मिनाहा दिन मिल्दैन भनेर पनि स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। 

फैसलामा लेखिएको छ, ‘फौजदारी कानुनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य, मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लघंन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ।’

यो फैसला आउँदासम्म राष्ट्रपतिले कैद सजाय माफी दिइसकेका थिए। माफी पनि यस्तो प्रकारले कि ‘बाँकी सजाय कट्टा हुने गरी’ नभई उनको ‘जीवनबाटै आपराधिक अभिलेख मेटाउने’ गरी दिएको फौजदारी कानुनविज्ञ बताउँछन्।

‘यसरी राजनीतिक आधारमा माफी मिनाहा दिनु कति उचित भन्ने त बहसकै विषय होला,’ फौजदारी कानुनका जानकार अधिक्ता सुवास आचार्य भन्छन्, ‘तर, रेशम चौधरीका हकमा गरिएको माफी कैद कट्टाभन्दा फरक खालको हो। यसले उनको आपराधिक अभिलेख नै मेटाउँछ। सर्वोच्च अदालतले माफी दिने निर्णयलाई अन्यथा नभनेसम्म अब उनी टीकापुर काण्डभन्दा अगाडिका रेशम चौधरी भए। अदालतले कैद तोकेका र जन्मकैदमध्ये केही भुक्तान गरेर बाँकी मिनाहा पाएका रेशम चौधरी होइनन्।’  

रेशमको जीवनबाट आपराधिक अभिलेख नै मेटाउने गरी माफी दिइएकाले अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णय नउल्टाएसम्म तत्कालका लागि पार्टी अध्यक्ष बन्न कुनै बाधा नरहेको कानुनविद् आचार्यको भनाइ छ।

सामान्यतः फौजदारी कानुनमा व्यक्तिको सजाय माफ हुन सक्छ तर अपराध माफ हुन सक्दैन भन्ने मान्यता राखिन्छ।

• रेशमलाई रिगल नजिरको डर कति?

माफी नै दिनुपर्ने अवस्था पनि कुनै राजनीतिक स्वार्थ वा समीकरणले निर्धारित हुने होइन। फैसलामा कुनै गम्भीर त्रुटि (मिस्क्यारिज अफ जस्टिस) भयो र देखादेखी कोही निर्दोष फस्यो तर न्यायको रोहमा त्रुटि सच्याउने कुनै बाटो बाँकी रहेन भने मात्र राष्ट्रपतिले माफीको बाटो अपनाउन सक्ने हो।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शालिकराम सापकोटा यसरी अर्थ्याउँछन्, ‘मानौँ, कोही व्यक्ति मारियो भनियो र त्यसै आधारमा कसैलाई सजाय भयो। तर, मृत भनिएको व्यक्ति कालान्तरमा ठमठमी हिँडेर आयो भने के गर्ने? यस्तै असाधारण अवस्थाका लागि संविधानमा राष्ट्रपतिले माफी दिने अधिकार राखिएको हो। राजनीतिक मोलतोल र लेनदेनका लागि होइन।’   

सम्बन्धित निकायमा सोध्छौँ : आयोग
महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि पार्टीले निर्वाचन आयोगमा अभिलेख अद्यावधि गराउनुपर्छ। 

नवनिर्वाचित पदाधिकारीको सूची अद्यावधिक भएपछि कसैले योग्यतामा प्रश्न उठाएर उजुर गरेमा आयोगले सम्बन्धित निकायमा सोधेर निर्क्योल गर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया बताउँछन्।

उनका अनुसार, पार्टीको पदाधिकारीमा कसलाई वा कस्तो व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्छ वा गर्दैन भन्ने सम्बन्धित दलको आन्तरिक विषय हो। आयोगमा अभिलेखीकरण हुँदा कुनै पनि कानुनले तोकेको अयोग्यता छैन भनेर प्रमाणित गर्ने जिम्मा पनि स्वयं पदाधिकारीको हुन्छ। कसैको योग्यतामा प्रश्न उठेमा आयोगले छानबिन गर्ने र यस विषयमा राज्यका सम्बन्धित निकायसँग सोधेर तथ्य यकिन गरिने उनको भनाइ छ।

‘आयोगले पहिल्यै सल्लाह दिँदैन’
महाधिवेशन सुरु हुनुअघि नै रेशम चौधरीले आफू अध्यक्षमा उठ्न लागेको र त्यसका लागि निर्वाचन आयोगसँग पनि सल्लाह गरेको भनेर प्रचार गरेका थिए।

तर, प्रमुख आयुक्त थपलिया भने यसरी कुनै व्यक्ति विशेषलाई पहिला नै सल्लाह, राय वा परामर्श दिने अभ्यास नरहेको प्रस्टीकरण दिएका छन्।

‘उहाँले कोसँग सल्लाह लिनुभयो भन्ने त मलाई थाहा छैन,’ थपलियाले नेपालखबरसँग भने, ‘तर, आयोगले यसरी सल्लाह दिँदैन, दिन मिल्दैन। कोही निर्वाचित भएर आए र अभिलेखीकरणपछि कसैले प्रश्न उठाएर उजुर गरेमा मात्र हामी छानबिनमा जान्छौँ।’

• शारदा कडायतको प्रश्न : पीडितले कति आँसु बगाएपछि न्याय पाइन्छ यो देशमा?

• सर्वोच्चले भन्यो– जन्मकैदको सजायमा मिनाहा पाइँदैन, स्वेच्छाचारी निर्णय नगर (आदेशसहित)