सर्वोच्चले भन्यो– जन्मकैदको सजायमा मिनाहा पाइँदैन, स्वेच्छाचारी निर्णय नगर (आदेशसहित)

सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय पाएको कसुरदारले कैद कट्टा सुविधा नपाउने सिद्धान्त कायम गरेको छ। रिगल भनिने योगराज ढकालले राष्ट्रपतिबाट पाएको कैद मिनाहा बदर गर्दै सर्वोच्चले यस्तो नजिर कायम गरिदएको हो।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले बुधबारसम्म दुवैतर्फको बहस सुनिसकेपछि आज निर्णय सुनाएको हो।

यस रिटमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा मंगलबार र बुधबार निरन्तर सुनुवाइ भएको थियो।

उही र उस्तै कसुरमा सजाय पाएका अरू व्यक्तिले छूट नपाउने र ढकालले मात्र पाउने निर्णय स्वच्छता, निष्पक्षता समान व्यवहारका दृष्टिले पनि नमिल्ने सर्वोच्चले भनेको छ।

यस्तै, मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म सजाय माफी, मुल्तवी, कट्टा वा कम गर्ने निर्णयलाई पनि अदालतले त्रुटिपूर्ण ठहर गरेको छ।

यस मुद्दामा जिल्ला अदालत बाँके र उच्च अदालत नेपालगन्जको फैसलाउपरका पुनरावेदनहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्।

रिगलका तर्फबाट दायर पुनरावेदन फिर्ता गरेको भए पनि त्यसका आधारमा मात्र फैसला अन्तिम भएको मान्न नसकिने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

सर्वोच्चको फैसलामा लेखिएको छ, ‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मातहत अदालतबाट भएको कैद सजाय कट्टा गर्ने वा कम गर्ने गरी भएका काम कारवाहीलाइ मान्यता प्रदान गर्ने हो भने अदालतको न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्यमा राज्यका अन्य निकाय वा पदाधिकारीको अनावश्यक र अवाञ्छित प्रभाव वा हस्तक्षेपको अवस्था पैदा हुन्छ।’

सम्बन्धित सामग्री:

सजाय कम गर्ने वा सजा कट्टा गर्ने भाषा कानुनका फरक प्रावधानमा उल्लेख गरिएको भए पनि यसको परिणाम एउटै हुने भएकाले एउटै अर्थमा लिनुपर्ने गरी कानुनको अन्योल पनि सर्वोच्चले हटाइदिएको छ।

नेपालको संविधान, धारा २७६, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को उपदफा (५), फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ३७ कुल्चिएको र कारागार नियमावलीको नियम २९ को सही प्रयोग नभएको भन्दै राष्ट्रपतिको निर्णय सर्वोच्चले उल्टाइदिएको हो।

संविधानको धारा २७६ मा यस्तो व्यवस्था छ-

२७६. माफी : राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ ।

यस्तो छ आदेशको संक्षिप्त पाठ:

‘प्रचलित कानुनले राज्यका कुनै पनि तहका पदाधिकारीलाइ स्वेच्छाचारी तवरबाट निर्णय गर्ने अनुमति प्रदान गरेको छैन,’ राष्ट्रपतिलालाई लक्षित गरी अदालतले भनेको छ, ‘माफी-मिनाहा, साजय मुल्तबी राख्ने वा सजाय घटाउने, छोट्याउने वा कट्टा गर्ने जुनसुकै प्रकारको निर्णय गर्दा त्यसको वस्तुगत आधार वा कारण खुलाउनु आवश्यक हुन्छ। कानुनको शासनमा कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। सबैले कानुनको पालना गर्नुपर्छ। विगतको अभ्यास वा व्यावहारिक सहजतालाइ हेरेर कानुन, न्यायिक सिद्धान्तको अनुसरण नगर्ने सुविधा राज्य संयन्त्रका कुनै पनि पदाधिकारीलाइ प्राप्त हुन सक्दैन।’

ज्यान मुद्दामा जन्मकैद ठहर भएका रिगलको कैद कट्टा गर्नु उपयुक्त छ वा छैन भन्ने सन्दर्भमा एक अक्षर ‘छ’ भनेर लेख्नेबाहेक कुनै आधार र कारण नखोली स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय गरेको पूर्ण इजलासको ठहर छ।

‘वृद्ध, रोगी वा अशक्त पनि नभएको, उमेरले करिब ४०–४१ मात्र भएको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘कैदी बन्दीमा सुधार आएको कुराको कुनै अभिलेख पनि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको देखिँदैन। केवल कैद कट्टी गर्न उपयुक्त छ वा छैन भन्ने शीर्षकको तल केवल छ भन्ने एउटा अक्षर उल्लेख गर्दैमा साजय कट्टाको औचित्य प्रमाणित हुन सक्दैन। अपराधको राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्तिहरू पनि यस्तै प्रकारका व्यवहार र कार्यशैलीको धरातलमा पैदा हुने र मौलाउने गर्दछन्। स्वेच्छाचारिता पैदा गर्ने प्रकृतिको व्यवहारहरूमा नियन्त्रण र सुधार गर्दै गएमा नै कानुनको शासन कायम राख्न योगना प्राप्त हुन्छ।’

संविधानले अपराधपीडितको हक पनि सुरक्षित गरेको प्रसंग स्मरण गराउँदै पीडकलाई माफी-मिनाहा दिँदा पीडितको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने गरी सर्वोच्चले परमादेश जारी गरिदिएको छ । यसले आगामी दिनमा अन्य मुद्दामा सत्ताको आडमा अपराधीलाई एकतर्फी उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य गर्न सहयोग मिल्नेछ ।

लोकतान्त्रिक संस्कार, शैली, समर्पण र अभ्यासको पनि जरूरत पर्ने कुरा अदालतले सम्झाएको छ। र, पुरातन विरासत थामेको झल्को दिने गरी कानुनी अख्तियारी प्रयोग गर्न मिल्दैन भनेको छ ।

कानुनले तोकेको प्रतिशतको सीमा बन्देजका अलावा सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतिर पनि ध्यान दिन भन्दै सर्वोच्चले अबदेखि वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रूपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्न पनि सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।