युनिकोड
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्नेविरुद्ध अदालतले एकपछि अर्काे फैसला गर्दै सजाय तोक्न थालेपछि दलित समुदायमा न्याय पाउने आशा जागेको छ।
कास्की जिल्ला अदालतले जातीय विभेद गर्ने वडाध्यक्षलाई सजाय सुनाएको ११ दिनपछि रुकुम जिल्ला अदालतले अन्तरजातीय प्रेम गर्ने नवराज विकसहित ६ जनाको हत्यामा संलग्न २४ जनालाई जन्मकैदको फैसला गरेको छ।
जसबाट दलित समुदाय ‘हामीले पनि न्याय पाउने दिन आएछन्’ भनेर थप उत्साहित भएको हो।
यी प्रतिनिधिमूलक ४ घटना, जसमा अदालतले दलितलाई न्याय दियो
१. रुकुम हत्याकाण्ड
२०७७ जेठ १० गते जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ रानागाउँका २१ वर्षीय नवराज विक आफ्ना साथीहरू लिएर मल्ल थरकी प्रेमिका भगाउन रुकुमपश्चिमको सोतीगाउँ पुगेका थिए। त्यस क्रममा सोती गाउँका गैरदलित बासिन्दाले आक्रमण गरी नवराजसहित ६ जनाको हत्या गरेका थिए। घटनामा १२ जना घाइते भएका थिए।
सोती गाउँ गएका नवराजसहित उनका साथीहरू सन्दीप विश्वकर्मा, टीकाराम सुनार, लोकेन्द्र सुनार, गणेश बुढा र गोविन्द शाहीको सामूहिक हत्या गरिएको थियो। उनीहरूका शव भेरी नदीमा भेटिएका थिए। सबै शव संकलन गर्न २ साता लागेको थियो।
यसपछि नवराजका बुबा मुनलाल नेपालीले दिएको जाहेरीका आधारमा चौरजहारी–८ का तत्कालीन वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लसहित ३४ जनाविरुद्ध २०७७ जेठ ३२ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
तीमध्ये किशोरी (नवराजकी प्रेमिका) की आमा धरौटी र अन्य १० अभियुक्त सामान्य तारेखमा रिहा भएका थिए भने २३ जना पुर्पक्षका लागि कारागारमै थिए।
सो मुद्दामा रुकुम जिल्ला अदालतले मंगलबार २४ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो। रुकुम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश खड्गबहादुर केसीको इजलासले चौरजहारी नगरपालिका–८ का तत्कालीन वडाध्यक्ष मल्लसहित २४ जनालाई जन्मकैदको सजाय हुने फैसला गरेको हो।
२. कास्कीमा वडाध्यक्षबाटै छुवाछूत
कास्कीको पोखरा–२४ की वडासदस्य मैयाँ नेपालीले आफ्नै वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममै जातीय छुवाछूतको व्यवहार गरेपछि २०७९ पुस २४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा उजुरी दिएकी थिइन्।
सो आधारमा २०७९ माघ ५ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा वडाध्यक्ष अधिकारीविरुद्ध जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
सो मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको इजलासले यही मंसिर ८ गते साढे ४ महिना कैद र ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको हो।
जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभावसम्बन्धी (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ७ बमोजिम फैसला गरिएको हो। सो दफामा जातीय विभेद गरेको ठहरिएमा पीडकलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
सो दफाअनुसार ३ महिना कैद सजायको व्यवस्था रहे पनि वडाध्यक्ष अधिकारी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति भएकाले ५० प्रतिशत थप सजाय तोकिएको हो।
३. रामेछापमा दलित बालिकालाई बाँधेर यातना
२०७८ फागुन ३१ गते मन्थली नगरपालिका–६ का शेरबहादुर नगरकोटीको परिवारले दलित भएर घरभित्र पसी दही चोरेको आरोपमा स्थानीय १३ वर्षीया दलित बालिकालाई रातभर थाममा बाँधेर चरम यातना दिएका थिए।
सो घटनामा शरीर बन्धकसहित जातीय छुवाछूत कसुरमा २०७८ चैत २२ गते जिल्ला अदालत रामेछापमा मुद्दा परेको थियो। सो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै जिल्ला न्यायाधीश इन्दिरा शर्माको इजलासले २०७९ असोज ८ गते शरीर बन्धकतर्फ शेरबहादुर नगरकोटीलाई ३ वर्ष ६ महिना कैद र ३५ हजार जरिवानाको फैसला गरेको थियो। त्यस्तै पीडित राहत कोषमा १४ सय जम्मा गर्न पनि आदेश दिएको थियो।
त्यस्तै जातीय छुवाछुत कसुरमा उनलाई थप १ वर्ष कैदसँगै ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराउने फैसला भयो भने नगरकोटीकी श्रीमती बालकुमारी नगरकोटीलाई ३ महिना कैद र ५० हजार जरिवाना तोकिएको थियो।
४. सप्तरीमा मन्दिरमा पस्दा दलितलाई कुटपिट
२०७४ असार १३ गते बोदे बर्साइन नगरपालिका–८, काचनका लीलाधर दास तत्मा र उनकी श्रीमती दुखनीदेवी दास तत्मालाई ग्राम डिहवार थान मन्दिरमा पूजा गर्न गएका बेला तल्लो जात भएर मन्दिर पसेको भन्दै मरणासान्न हुनेगरी कुटपिट गरिएको थियो।
सो मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतले पाँच जनालाई कैद र जरिवानाको फैसला गरेको थियो। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रमेश पोखरेलको इजलासले २०७८ चैत २३ गते बोदे बर्साइन नगरपालिका–८ काचनका ४५ वर्षीय राजकुमार यादव, ३० वर्षीय काशिन्द्र यादव, ५५ वर्षीय रामचन्द्र यादव, ४२ वर्षीय सकलदेव यादव र ४१ वर्षीय जितेन्द्र साहलाई जनही ५ महिना कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा पीडितलाई रु ५०/५० हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो।
प्रतिक्रिया