युनिकोड
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगको म्याद २ महिना थपिएको छ।
आयोगको काम नसकिएकाले पुरानै कार्यादेशमा रहेर काम गर्ने गरी सरकारले मंसिर २५ सम्मका लागि पुनः म्याद थप गरेको हो। यसअघि गत असारमा ३ महिना म्याद थपिएको थियो।
सरकारले गत चैत २० मा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पूर्वएआईजी उत्तमराज सुवेदी र पूर्वसहमहान्यायाधिवक्ता गणेशराज अर्याल सदस्य रहेको आयोग गठन गरेको थियो ।
२८ हजार उजुरी, ८३ प्रतिशत विचाराधीन
आयोगमा देशभरबाट २८ हजार उजुरी परेका छन्। तीमध्ये ४ हजार ७ सय ३५ उजुरी मात्र फर्स्योट भएका छन्।
आयोगले अहिलेसम्म मेलमिलापका माध्यमबाट उजुरी किनारा लगाइरहेको छ।
मधेसका ८ जिल्लामा मात्र २१ हजार ५ सय ३५ उजुरी परेका छन्। पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८ सय ६२ उजुरी दर्ता भएका छन्।
देशका ६७ जिल्लामा मिटरब्याजका उजुरी परेका थिए। तीमध्ये २७ जिल्लाका सबै उजुरी फर्स्योट भएकाले उजुरीविहीन जिल्लाको संख्या ३७ पुगेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीमातहत प्रशासन, प्रहरी र सरकारी वकिल रहने गरी उजुरी छानबिन र मिलापत्रका लागि संयन्त्र बनाइएको छ।
अबदेखि इलाका प्रशासन कार्यालयले पनि यो काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
७ अर्बको दाबी डेढ अर्बमा मिल्यो
हालसम्म मिलापत्रबाट टुंगिएका उजुरीमा कुल १ अर्ब ५२ करोड २९ लाख रुपैयाँमा दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ, यो रकम साहुहरूले दाबी गरेभन्दा ५ अर्ब ४२ करोड २४ लाख कम हो।
साहुहरूले भने ६ अर्ब ९४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी भनेका थिए।
यो रकम कारोबार लिखतले देखाएभन्दा १ अर्ब ८७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बढी हो।
लिखतहरूले ५ अर्ब ६ करोड ७९ लाख रुपैयाँको कारोबार देखाएको थियो। त्यसमा साहुहरू ३ अर्ब ५४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ घटेर मिलापत्र गर्न सहमत भएको देखिएको छ।
यसबीचमा २०३ बिघा ९ कट्ठा १० धुर (७४६ कित्ता) जग्गा पनि साहुबाट निवेदकलाई फिर्ता गराइएको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया