युनिकोड
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ९ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
२५ करोडको खरिदमा २३ करोड २७ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।
राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा खरिदमा संलग्न सरकारी अधिकारी तथा परामर्शदातालाई मात्र दोषी किटान गरेको छैन, अर्थ मन्त्रालयमा रहेर बजेट दिने अधिकारीका रूपमा मरासिनीलाई पनि कानुनको कठघरामा उभ्याएको छ।
यदि अख्तियारको दाबीलाई अदालतले पनि सदर गरेमा भ्रष्टाचार मुद्दामा नयाँ नजिर बन्नेछ। किनभने, मरासिनी अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख रहेका बखत यो घोटाला भएको छ। मरासिनीमाथि अख्तियारले यस्ता आरोप लगाएको छ–
१. नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको खरिद शीर्षकमा बजेट दिएको,
२. बजेट दिँदा मन्त्रालयको बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी प्रक्रिया छलेको,
३. बजेट दिँदा यसको तयारीका लागि आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरेको,
४. आफूमातहत तथा माथिल्लो निकाय/अधिकारीलाई जानकारी नदिई रातो किताबमा चलखेल गरेको र
५. बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको ।
यसको जवाफमा मरासिनीले सोमबार नै प्रेस नोट जारी गरी ८ बुँदे प्रस्टीकरण सार्वजनिक गरेका छन्। जसमध्ये प्रमुख बुँदा यसप्रकार छन्-
१. बजेट सिलिङ माघ महिनामै मन्त्रालयहरूमा जान्छ। त्यसमा सामान्यतः अनिवार्य दायित्व र निरन्तर रहेका आयोजनामा मात्र बजेट रहन्छ। त्यही रकम मन्त्रालयहरूले बजेट सूचना प्रणालीमा प्रस्तुत गर्छन्। नेसनल पेमेन्ट गेटवेलाई नीति कार्यक्रममा राखिदिन शिक्षा मन्त्रालयमा चैत २० मा मात्रै पत्राचार भएको र माघमा गएको सिलिङभित्र यो नपरेको,
२. कार्यक्रम बजेट वक्तव्यको बुदा नं. १८३ मा परेको, सचिवको नेतृत्वमा लेखिने बजेट टिममा छलफल भएरै विनियोजन प्रस्ताव भएको र रातो किताबमा लेखिएको,
३. विनियोजन अनुमान मात्र हो। पछि सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायले लागत अनुमान स्वीकृत गराई सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार कार्यान्वयन गर्छन्। कहिले यो अनुमान नपुग हुँदा थप बजेट माग हुन्छ र कहिले खर्च भएर बजेट फ्रिज हुन्छ। किन २५ करोड भन्ने?
४. चैत मसान्तभित्र कार्यान्वयन प्रक्रियामा नगए फिर्ता गर्नुपर्छ। नमागी बजेट राख्यो, अनि मैले खर्च गरेँ भन्नु हास्यास्पद हुन्छ।
५. जेठ १५ मा आउने विनियोजन विधेयक मन्त्रिपरिषद् र संसदले पारित गरेपछि मात्रै ऐन बन्छ। अर्थ मन्त्रालयले विधेयक तयार गर्नेसम्म हो, त्यो पनि अनुमानको रूपमा मात्र।
६. अर्थ राजनीतिक डकुमेण्ट भएकोले सारा राजनीतिक कार्यकर्तादेखि, सांसद, मन्त्री, संवैधानिक निकाय, मन्त्रालयको घुइँचो–दबाब सबै सहेर बजेटको टिमले अनुमान तयार गर्छ। बजेट शाखामा बस्ने कर्मचारीलाई मात्र किन लेखिस् भन्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ।
७. खरिद प्रक्रियालाई तयारी टेन्डर आदि प्रक्रिया सबै सम्बन्धित निकायले गर्छन्। यसमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै भूमिका नै रहन्न।
सचिव मरासिनीले केही तथ्यहरू स्वीकार गरेका छन्। जस्तो कि नेसनल पेमेन्ट गेटवेको विषय बजेट प्रणालीको नियमित प्रक्रियामा परेको थिएन। सिलिङको प्रक्रियामा यो विषय पर्दैन। नीति तथा कार्यक्रममा पार्न ढिलो पत्राचार भयो, इत्यादि।
यति कुराको स्वीकारोक्तिपछि उनी अर्थ मन्त्रालयको एउटा महाशाखामा कार्यरत कर्मचारीका रूपमा आफूलाई मात्र दोषी करार गरेकोमा असन्तुष्ट छन्। आफूभन्दा माथि सचिव, मन्त्री, मन्त्रिपरिषद्देखि संसद नै रहेको र तिनीहरूले गरेको निर्णयमा आफू मात्र कसरी जिम्मेवार भनेर उनले प्रश्न गरेका छन्।
अर्कोतर्फ उनले आफू बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायमा नभएकाले खरिद प्रक्रियामा सामेल नभएको र बजेट दिएकै आधारमा आफू दण्डित हुनु नपर्ने जिकिर लिएका छन्। अझ बजेट बनाउँदा अनेक राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब सहेर काम गर्नुपरेको भनेरसमेत उनले सहानुभूति लिन खोजेको देखिन्छ।
मरासिनीले गरेको जिकिरमध्ये के सत्य हो भने उनी ठेक्का लगाउने निकायमा थिएनन्, ठेकेदारसँग उनले औपचारिक डिल गर्नुपर्ने पनि होइन, खरिद प्रक्रियाका कुनै पनि चरणमा कुनै पनि कागजमा उनले सही गर्नुपरेन।
टिमले गरेको काममा आफू मात्र कसरी दोषी भन्ने पनि उनको प्रश्न तर्कपूर्ण नै छ। यद्यपि उनी किन र कसरी परे वा पर्दैनन् भन्ने अब अदालतले मात्र भन्न सक्छ। तर, यहाँनिर याद राख्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि निकायका तर्फबाट काम गर्ने भनेको व्यक्तिले नै हो। अमूर्त संस्था वा ठूलो टिम देखाएर कुनै पनि सार्जनिक पदाधिकारी व्यक्तिगत जवाफदेहिताबाट उम्किन पाउँदैन।
अख्तियारले मुद्दा चलाइसकेपछि मरासिनी अब सचिव रहेनन्। उनी त्यस पदबाट स्वतः निलम्बित भइसके। अदालत र कानुनका नजरमा उनी अभियुक्त हुन्। उनले जेजस्ता तर्क वा प्रमाण सार्वजनिक गरे पनि बाहिरै बसेर निर्दोषिता सावित हुन सक्दैन। अदालतको कठघरामा उभिनैपर्छ।
अख्तियारका एक अधिकारीले मरासिनीको 'बदनियतपूर्ण संलग्नतासम्बन्धी अकाट्य प्रमाण भएकाले मुद्दा चलाइएको' नेपालखबरलाई बताएका छन्। उनीविरूद्ध मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल र बहस भएको हो।
यसरी हेर्दा निजामती प्रशासनको उच्च पदमा पुगिसकेका, मुख्यसचिवका लागि समेत दाबेदार ठानिएका र राजनीतिक सन्तुलन पनि मिलाउन सक्ने प्रशासनक भनेर चिनिएका मरासिनीलाई यस मुद्दाले ठूलै धक्का दिएको छ।
साथसाथै, यस मुद्दाले के पनि सन्देश दिएको छ भने अब योजना आयोग वा अर्थ मन्त्रालयका कम्प्युटरमा घुसाइने कुनै पनि योजना वा कार्यक्रम अख्तियारको अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ।
अनुसन्धान हुँदै जाँदा नियमित बजेट प्रणाली छलेको पाइए बजेट दिने अधिकारीले पनि अख्तियारमा बयान र अदालतमा मुद्दा धाउने दिन आउनेछ। पहुँच र अवसर पाउँदैमा बिनाअध्ययनका र प्रक्रिया छलेर आएका योजनामा बजेट पार्नु पनि अपराध हो र त्यो बजेट दिने अधिकारी पनि मुद्दाको भागीदार हुन सक्नेछ।
प्रतिक्रिया