युनिकोड
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने नाममा ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका १० जना प्रतिवादीहरुको निवेदनमाथि उच्च अदालत पाटनमा सुनुवाइ सकिएको छ।
उक्त प्रकरणमा मुछिएर हाल केन्द्रीय कारागार सुन्धाराको थुनामा रहेका नरेन्द्र केसी, टेकनारायण पाण्डे, आङटावा शेर्पा, इन्द्रजित राई, सानु भण्डारी, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, सन्देश शर्मा, शमशेर मियाँ र गोविन्द चौधरीको निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको हो।
उनीहरुले आफूहरुलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशविरुद्ध गत साउन १२ र १७ गते दुई पटक निवेदन दिएका थिए।
उनीहरुको निवेदनमाथि उच्च अदालतमा सुनुवाइ भइसकेको हो। अब उनीहरु सबै अभियुक्तहरुलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्ने या थुनामुक्त गर्ने दुईमध्ये एक आदेश उच्च अदालतले दिने छ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, विचौलिया केशव दुलाल, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहितको मुद्दामा भने सुनुवाइ बाँकी छ।
उनीहरुको कैफियत प्रतिवेदन जिल्ला अदालतबाट अझैसम्म आइनपुगेकाले पेसीमा नचढेको हो।
प्रतिवादीहरुले रिट निवेदन दिएपछि उच्च अदालतले जिल्लाबाट भएको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन यसअघि नै मागिसकेको छ। सबै अभियुक्तको कैफियत प्रतिवेदन पनि आइसकेकाले अब अदालतले आदेश दिन बाँकी रहेको हो।
यो प्रकरणमा सुरुमा पक्राउ परेका १८ जनामध्ये १६ जनालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले गत असार १ गते थुनामा पठाउने आदेश दिएका थिए।
यो मुद्दामा त्यसबेला ललितपुरकी लक्ष्मी महर्जन ५ लाख र होटल व्यवसायी टंक गुरुङ १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए। बाँकी १६ जनालाई केन्द्री कारागार सुन्धारामा चलान गरिएको छ।
त्यसपछि यही प्रकरणमा पक्राउ परेका अभियुक्त केशव तुलाधर असार ३१ गते १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उनलाई असार २८ गते पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलाशले थुनछेक बहसपछि उनीसँग १५ लाख धरौटी माग्ने आदेश दिएको थियो।
तुलाधर न्युरोडको देगा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए। उक्त मुद्दाका प्रमुख अभियुक्तमध्ये एक सन्देश शर्मालाई उनले आर्थिक कारोबारमा सघाएका खुलेको थियो।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै भएको संगठित ठगी प्रकरणमा गत १० जेठमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले भीआईपीहरुसहित ३० जना प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। यो प्रकरणमा मुद्दा दायर गरेकामध्ये ११ जना अझै फरार छन्।
प्रतिक्रिया