चोभार बन्दरगाह पाँच वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई दिइने

सरकारले चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने भएको छ।

बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा पाएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले पाँच वर्षका लागि बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा लगाउन लागेको हो।

त्यसका लागि समितिले सोमबार ४५ दिनको समय राखेर अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ। सोमबार सार्वजनिक गरिएको बोलपत्रको अन्तिम मिति २०८० को भदौ २२ गतेसम्म रहेको छ।

पोर्ट मेनेजमेन्ट, कन्टेनर फ्रेट स्टेशन मेनेजमेन्ट, फ्रेन्ट टर्मिनल मेनेजमेन्ट, वयरहाउस, ट्रान्सपोटेसन, क्लियरिङ एण्ड फरवार्डिङ र फ्रेन्ट फरवार्डिङमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएका कम्पनीले उक्त बोलपत्रमा भाग लिने पाउने समितिले जनाएको छ।

तीन वर्षको औसत वित्तीय करोबार कम्तीमा रु ६० लाख बराबरको हुनुपर्ने पनि प्रावधानसमेत राखिएको छ। समितिका कार्यकारी निर्देशन आशिष गजुरेलले कानुनअनुसार नै बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरिएको जानकारी दिए। 

कानुन तथा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्दा बन्दरगाहले नाफा आर्जन गर्ने अपेक्षासहित जिम्मा दिन लागिएको उनको भनाइ छ।

‘हाम्रो यसअघिको अनुभवले नै सरकारलेभन्दा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्दा नाफा भएका छन्, यसअघिका अनुभवअनुसार चोभार पनि निजी क्षेत्रलाई दिन लागेका हौँ’, उनले भने। 

सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालक कम्पनी छनोटका लागि समितिको छुट्टै टर्मिनल पट्टा बहालमा दिनेसम्बन्धी नियमावली, २०७० र नियमावलीअनुसार सञ्चालक कम्पनीको छनोट प्रस्तावदाताको प्रस्तावित प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको संयुक्त मूल्याङ्कन विधिबाट गर्ने गरिएको छ।

छनोट हुने कम्पनीको विज्ञता प्रयोग गरी चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भएपछि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउने र व्यापार सहजीकरण चुस्त, छिटो छरितो र किफायती हुने विश्वास समितिले लिएको गजुरेलको भनाइ छ।
    
उनका अनुसार हाल सञ्चालन रहेका छवटै बन्दरगाह निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्दै आएका छन्। गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा मात्रै समितिले निजी क्षेत्रले बन्दरगाह सञ्चालन गरेर दिएको रकमबाट रु एक अर्ब २० करोड बराबरको आम्दानी गरेको छ।

दुई सय २० रोपनीमा फैलिएको चोभार बन्दरगाह विश्व बैंकको एक अर्ब पाँच सय ६७ करोड ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएको थियो।

विसं २०७५ देखि निर्माण थालिएको उक्त बन्दरगाह विसं २०७९ चैत २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले औपचारिकरुपमा उद्घाटन गरेका थिए।