युनिकोड
बालुवाटार जग्गा प्रकरणको रिट निवेदन सुनुवाइका लागि न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी तोकिएको छ। यससम्बन्धी ५ वटा रिटको बिहीबार एकसाथ सुनुवाइ हुने भएको हो।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेका ३ जनाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका छन्। उनीहरुले आफूलाई रिहा गर्न माग गरेका छन्। यस्तै यसअघि सर्वोच्चले नै अन्तरिम आदेश दिँदै १७ जनालाई पक्राउ नगर्न आदेश दिएको टीकाराम घिमिरेसहितको रिट पनि सँगै राखिएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले उक्त आदेश खारेज गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट पनि अन्य रिटसँगै पेस गरिएको छ।
प्रहरीले पक्राउ गरेर जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट हिरासतमा राख्न ७ दिन म्याद लिएपछि सुधीरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम र मीनबहादुर गुरुङका तर्फबाट सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको थियो।
उक्त रिटमा प्रारम्भि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले गत शुक्रबार २४ घण्टाभित्रमा लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीको नाममा आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशअनुसार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोसहितका विपक्षीले लिखित जवाफ दिइसकेका छन्।
लिखित जवाफ पेस भएपछि गत मंगलबार पनि पेसी तोकिएको थियो। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासमा पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइएको भन्दै सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
यसअघि २०७९ साउन १९ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले टीकाराम घिमिरेसहितले आफूलाई पक्राउ नगर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटका पक्षमा आदेश दिएको थियो। जुन आदेशका कारण प्रहरीले १७ जनालाई पक्राउ गर्न नमिल्ने भएको छ। सोही नजिरलाई समेत आधार मान्दै गुरुङसहितका बन्दीले रिट दर्ता गराएका हुन्।
तर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भने उनीहरुलाई रिहा गरिए सम्पूर्ण अनुसन्धान नै प्रभावित हुने जवाफ दिएको छ। उनीहरु रिहा भए मुद्दा नै प्रभावित हुने भएकाले छाड्न नमिल्ने जवाफ उसले सर्वोच्चलाई दिएको हो।
यदि सर्वोच्चले उनीहरुलाई छाड्न आदेश नदिए यसअघि न्यायाधीश खतिवडाले गरेको आदेश खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त आदेश खारेज भएमा १७ जनालाई पनि प्रहरीले पुनः पक्राउ गर्न बाटो खुला हुनेछ। यसअघि यीमध्येका तीनजनालाई पक्राउ गरे पनि प्रहरीले सोही आदेशका कारण छाड्नुपरेको थियो।
प्रतिक्रिया