युनिकोड
नेपालमा एकवर्षमा ४ अर्व ५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा विशेष अदालतमा दर्ता गरेका ३ सय ५१ मुद्दामा ४ अर्व विगो मागदाबी गरेको हो। यस्तै आयोगले भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्न ८ सय ९४ जना बिरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो।
राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीलाई २९ औं बार्षिक प्रतिवेदन बुझाउदैं आयोगले यो तथ्याँक सार्वजनिक गरेको हो। आयोगका अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दामा २ सय ५६ जना अधिकृत तहका कर्मचारी, सहायक र सहयोगी ३ सय ८४ र जनप्रतिनिधी ९५ जना भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोपमा मुछिएका हुन्।
आयोगले यी घटनामा मतियार र बिचौलियाको भुमिकामा रहेका १ सय ५९ जना समेत पक्राउ परेका छन्।
आयोगको प्रतिवेदनमा घुस (रिसवत) लिने दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने, गैरकानूनी लाभ लिई सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, गैरकानूनी लाभ लिने बदनियतले सार्वजनिक निर्माण वा खरिदमा अनियमितता गर्ने, झुठा विवरण पेस गर्ने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन दिने, कागजात सच्याउने वा नोक्सान गर्ने, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने वा गोपनीयता भङ्ग गर्ने, गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, राजस्व चुहावट गर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार जस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिहरू अधिक उल्लेख छ।
आयोगले यस आर्थिक वर्षमा १ सय ४७ वटा स्टिङ अप्रेशन गरेको छ। जसमा विशिष्ट श्रेणीका देखि सहायकस्तरसम्मका १ सय ७४ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी, ७ जना निर्वाचित एवं मनोनित पदाधिकारी तथा २९ जना बिचौलिया तथा मतियार गरी जम्मा २१० व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान तथा अभियोजन गरेको छ।
आयोगले राष्ट्रपति भण्डारीलाई बुझाएको ८ परिच्छेद र ३ सय २८ पृष्ठको बार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगबाट सम्पादित अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी कार्यको विश्लेषण, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक प्रयासहरू, संस्थागत सुदृढीकरणमा आयोगको क्रियाशीलता, भ्रष्टाचारजन्य कार्यको प्रवृत्ति विश्लेषण, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारहरु तथा स्थानीय तहहरुलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन अभिवृद्धि गर्न दिइएका छुट्टाछुट्टै सुझावहरूका साथै आयोगको आगामी रणनीति र उपसंहार समावेश गरिएको छ।
यस आर्थिक वर्षमा आयोगमा १४ हजार १ सय ७१ र मातहत कार्यालयहरूमा ९ हजार ९ सय १४ समेत गरी कुल २४ हजार ८५ थान उजुरी परेका छन्। जसमध्ये ६ हजार ४७ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको छ भने ५९० उजुरी सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको छ। फर्छयाैट् भएका उजुरीमध्ये ८ सय ८१ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ भने ८ हजार ९ उजुरीउपर अन्य आवश्यक कारबाही भएको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
संघीय मामिला मन्त्रालय सम्बन्धी उजुरी सबै भन्दा बढि
मन्त्रालयगत तथा विषयगत उजुरीहरूको संख्यामा संघीय मामिला मन्त्रालय सम्बन्धी उजुरी सबैभन्दा बढि छन्। यस्तै शिक्षा, भूमि, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत भ्रष्टचार र अनियमितताका उजुरी बढि परेका छन्। यस्तै गृह प्रशासन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय समेत बढि भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी पर्नेमध्येमै छन्। यस्तै नक्कली शैक्षिक र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनका उजुरीको सख्या समेत उल्लेख्य छ।
प्रतिक्रिया