महालेखाले भनेको थियो : पशुपतिमा जलहरी राख्दा १० केजी ९७६ ग्राम सुनको हिसाब भेटिएन

पशुपतिनाथस्थित शिवलिङ्गको गर्भगृहलाई पूर्ण रुपमा ढाक्ने गरी सुनको जलहरी राख्दा भएको आम्दानी र खर्च विवरणबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अघिल्लै वर्ष प्रश्न उठाएको भेटिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालमा १०७ केजी ९२४.७४ ग्राम सुन प्रयोग गरी बनाइएको भनिएको उक्त जलहरीलाई लिएर संसद्मा हंगामा भइरहँदा महालेखाले दुई वर्षअघि नै प्रश्न उठाएको पाइएको हो। 

महालेखाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत ४२ र ४३ नम्बर बुँदामा जलहरी निर्माणका क्रममा बाँकी भएको १० केजी ९७६ ग्राम सुनको हिसाब नभेटिएको जनाएको छ। 

‘सुनको जलहरी निर्माण-पशुपति शिवलिङ्गको गर्भगृहलाई पूर्ण रूपमा ढाक्ने गरी राखिने सुनको जलहरी निर्माण कार्यको लागि यो वर्ष नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन ८० करोड ११ हजारमा खरिद गरेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ,  ‘विभिन्न शुद्धताको प्रतिशत रहेको सुनमा अन्य धातु र रसायनको मिश्रण तामा २ किलो ८९० ग्राम, चाँदी १ किलो २४९ ग्राम, जिङ्क १२.७५ ग्रामसमेत प्रयोग गरी १०७ किलो ९२४.७५ ग्राम सुन कायम भएको उल्लेख छ।’

महालेखका अनुसार निर्मित जलहरी, जलधारा, नाग, नागमूर्ति, सुनको किलालगायतमा प्रयोग भएको सुनको तौल ९६ किलो ८२२ ग्राम रहेको थियो।

महालेखाले जलहरी निर्माणको ज्याला खर्चतर्फ पशुपति क्षेत्र विकास कोष आर्थिक प्रशासन (दोस्रो संशोधन २०६२ ) नियमावली, २०४५ नियम ३.४.१.१ अनुसार दाताहरूबाट प्राप्त चन्दा अनुदान भेटीघाटीलगायत सम्पूर्ण रकम कोषको केन्द्रीय खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यस्तो नभएको उल्लेख गरेको छ। 

‘सञ्चालक परिषद्को २०७७।१०।१४ को बैठकले सुनको जलहरी निर्माण कार्यको लागि आवश्यक ज्याला दातामार्फत् सोझै कालीगढलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको देखिन्छ। सुनको खरिद कार्य ८० करोड ११ हजारमा भएको देखिन्छ। जलहरी निर्माण कार्यका लागि दाताबाट व्यहोरेको रकमको हिसाब लेखाङ्कन गरेको छैन। पाटन औद्योगिक क्षेत्रको एक रोलिङ्ग मिल्समार्फत् उक्त निर्माण कार्य गराएकोमा मिल्ससँग भएको सम्झौता र संलग्न १३ जना कालीगढलाई भुक्तानी भएको विवरण पेस गरेको छैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सबै प्रकारका आम्दानी र खर्चको विवरण कोषबाट नै लेखाङ्कन हुनुपर्नेमा परिषद्ले दातामार्फत् ज्याला सोझै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेकोले दाताबाट प्राप्त नगद एवम् जिन्सी आम्दानी खर्चको लेखाङ्कन नभएकोले जलहरी निर्माण कार्यमा भएको खर्चको यथार्थ अवस्था यकिन हुन सकेन।’ 

महालेखाले सुझावका रुपमा उक्त खर्च भएको रकम यकिन गरी कोषको खातामा आम्दानी बाँधिनुपर्ने पनि भनेको थियो। नियमावलीअनुसार प्राप्त चन्दा अनुदान भेटीघाटीलगायत सम्पूर्ण रकम कोषको केन्द्रीय खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि महालेखाले भनेको थियो।

प्रतिवेदनको पूर्णपाठ