आठ किलोमिटर सडक समयमै बन्न नसक्दा बर्षौँदेखि हुम्लाबासी सडक सञ्जालमा जोडिन पाएका छैनन्।
हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट जोड्ने सडकखण्डको ८ किलोमिटर सडक समयमै निर्माण हुन नसक्दा यस वर्ष पनि हुम्लाबासीको गाडी चढ्ने सपना पुरा अधुरै रहने भएको हो।
सरकारले अघिल्लो वर्ष नै हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटसम्म सडक पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मै सरकारले हुम्लामा मोटर पुर्याउने सपना बाँडे पनि कार्यन्वयन फितलो बन्दा सडक उपयोगबा स्थानीयवासी बञ्चित भएका छन्।
सरकारले आर्थिक बर्ष २०६५/६६ बाट सञ्चालनमा ल्याएको उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग अन्तर्गत कर्णाली करिडोरको निर्माण गत वर्ष नै सक्ने लक्ष्य लिएको थियो।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाएको करिडोरको काम १३ वर्षमा सक्ने लक्ष्य सरकारले लिएको थियो।
तर १५ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना अन्तर्गतको ३० प्रतिशत मात्रै सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ।
समयमै आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा हुम्लाबासी पर्दै आएका छन्।
सिमकोट जोड्का लागि हुम्लाकै लालीबगरदेखि दुलिलकुनासम्मको बाटो पहिला निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको यो सडकखण्ड ८ किलोमिटरको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष नै सेनाले सडक पूरा गर्ने लक्ष्य लिएपछि हुम्लाबासी खुसी भएका थिए। तर तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सडक निर्माण नहुँदा हुम्लबासी निराश बनेका हुन्।
सेनाले सिमकोट जोड्ने लालीबगर–दुलिलकोट सडकखण्डा ठूला चट्टान फोर्न नसक्दा सडक निर्माण पूरा नभएको बताउँदै आएको छ।
लामो समय ब्लास्टिङ बमको अभावमा रोकिएको निर्माणलाई सरकारले गत वर्षहरुमा जस्तै यस वर्ष पनि नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी वर्षमै सक्ने योजना लिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘पूर्वाधार निर्माणमा दुई सिफ्टमा काम गर्नै व्यवस्था मिलाउँदै अगामी वर्ष हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिइने छ।’
तीन वर्षयता सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको उक्त बुँदा परिवर्तन भएको छैन।
विशेष प्राथामिकताका साथ सिमकोट जोड्ने सडकखण्ड निर्माणलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिरहँदा ८ किलोमिटरकै लागि हुम्लाबासी १० वर्षदेखि प्रतीक्षामा छन्।
कणार्ली करिडोर अन्तर्गत कालिकोटको खुलालुदेखि हुम्ला सदरमुकाम जोड्ने १ सय ३७ किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ।
बाँकी ८ किलोमिटरमा भने भौगोलिक कठिनाई देखाउँदै सेनाले निर्माण रोकेको हो।
कर्णाली प्रदेशमा पर्ने हुम्ला जिल्लामा ६ वटा गाउँपालिका छन्। जसमा दुई गाउँपालिकामा सडक पुगे पनि बाँकी चार गाउँपालिकामा गोरेटो मात्रै छ।
स्थानीय तहले सरकारलाई सडक बनाउन ताकेता गरिरहे पनि भौगोलिक कठिनाइ देखाउँदै निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सकेको छैन।
Shares
प्रतिक्रिया