राष्ट्रसंघीय मिसनका लागि सुडानमा खटिने नेपाल प्रहरीको सामग्री खरिदमा भ्रष्टचारी ठहर शम्भु भारती जेलमुक्त भएका छन्।
सर्वाेच्च अदालतकाे आदेशले उनले कारागार बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा पाएका हुन्।जेल बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने सुविधाका लागि भारतीले सर्वाेच्चमा पूनरावाेलाेकन निवेदन दिएका थिए।
भारतीलाई सर्वोच्च अदालतले साे काण्डमा दोषी ठहर गरि १४ करोड २० लाख बिगो र जरिवानासहित १ वर्ष जेल सजाय सुनाएकाे थियाे। उनलाई १२ भदाैमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले ललितपुरस्थित उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको थियाे।
सदरखाेर डिल्लीबजारमा रहेका भारती आइतबार जेलमुक्त भएकाे निमित्त जेलर सिता अधिकारीले नेपालखबरलाई बताइन्।
भारती निर्माण कम्पनी अस्योर्ड रिक्स लिमिटेड, लन्डनका स्थानीय प्रतिनिधि एवं भगवती ट्रेडर्सका सञ्चालक थिए।
के गरेका थिए भारतीले?
भारतीले अस्योर्ड रिक्स लिमिटेड, लन्डनका स्थानीय प्रतिनिधि भई सुडानको डार्फरमा खटिने नेपाल प्रहरीको एफपियुका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीको सामान खरिद गर्न नेपाल प्रहरीसँग ७ सेप्टेम्बर २००७ मा सम्झौता गरेका थिए।
तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणासँगको मिलेमतोमा भारतीले स्पेसिफिकेसन र क्याटलगबिना नै सामानको रेट बनाएर भ्रष्टाचार गरेका थिए।
महानिरीक्षक राणासँगको मिलेमतोमा गृह मन्त्रालयबाट पठाइएका ३४ वटा सम्भाव्य कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नै नदिई जम्मा ३ वटा सूचीकृत फर्मको छनौट गरी भारतीकै नाताका मानिस संलग्न रहेका अन्य दुईवटा फर्मसँग मिलेमतो गरी दरभाउपत्र पेस गरे पनि अन्ततः आफैँ एजेन्ट रहेको अस्योर्ड रिक्स लिमिटेडलाई ठेक्का पारेका थिए। त्यसपछि उनले आईएसओको मान्यता विपरीत एपीसीको सट्टामा कोटेसनको सम्झौताविपरीत सर्तहरु थपी ८ थान पुराना र काम नलाग्ने एपीसी सप्लाई गरेका थिए।
उनले भुक्तानी प्रणालीको सर्त विपरीत भुक्तानी तालिका तयार गरी आफ्नो कम्पनीका नाममा भुक्तानी गराएका थिए।
अघिल्लो करारमा उल्लेख भएको आईएसओ मान्याताका सामन हुनेपर्नै प्रावधानलाई संशोधन गरी हटाई भारतीले भुक्तानी रकम लिएका थिए।
त्यस्तै एपीसीमा १२.५ एमएमको हतियार मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड रहेकोमा आपूर्ति भएका एपीसीमा १४.५ र ७.६२ एमएमको हतियार जडान गर्ने माउन्ट रहेको, सञ्चार साधन पनि नजोडिएको र वातानुकूलन उपकरण (एसी) पनि नरहेको निरीक्षणबाट खुल्न आएको ब्युरोले जनाएको छ।
त्यस्तै उनले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट ३ करोड १० लाख ३७ हजार ३३० व्यक्तिगत रुपमा बुझेको र सो रकम मूल कम्पनीलाई वैध माध्यमको रूपमा प्रचलित बैङ्किङ प्रणालीमार्फत पठाएको नदेखिएको ब्युराेले जनाएकाे छ।
त्यस्तै भारतीले एपीसी र सोको स्पेयर पार्टस खरिद तथा ढुवानी गर्दा खर्च भएको नेपाल प्रहरी कल्याण कोषको रकम सो सामानहरू कमसल खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उनलाई १४ करोड २० हजार ८ हजार ३ रुपैयाँ जरिवाना गरी त्यति नै बिगो प्रहरी कल्याण कोषले निजबाट भराई लिने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको थिए।

प्रतिक्रिया