अपांगता भएकालाई न्यायिक पहुँच दिन स्थानीय तहको सहयोग आवश्यक

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई न्यायको पहुँचमा पुर्‍याउन स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्।

बिहीवार ‘अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुको न्यायमा पहुँचका अवरोध पहिचानसम्बन्धी अध्ययन’ प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मगरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई न्याय दिलाउनका लागि स्थानीय तहहरुले भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनले पीडितहरुले कानूनी सहायता खोज्दापनि उनीहरुलाई हतोत्साही बनाउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘कानूनमा जान चाहन्छन्, जान खोज्छन्। उनीहरुलाई पनि हतोत्साही पारिदिने, न्याय माग्न जान धेरै खर्च लाग्छ। धेरै समय लाग्छ त्यसकारण त्यहाँ न्याय पाउन सक्दैनौँ भनेर हतोत्साहि गरिदिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। यो प्रतिवेदनले देखाएको छ। त्यो किसिमको जुन प्रवृत्ति छ, त्यसलाई हटाउनुपर्‍यो । हतोत्साहि भावना होइन कि उत्साह गराइदिनु पर्‍यो। न्याय पाउछौँ। जानुपर्छ। यस्तो हुँदैन भन्ने कुरा चाहीँ हामीले अघिल्तिर पारिदिनु पर्‍यो। उहाँहरुलाई देखाइदिनु पर्‍यो। उहाँहरुलाई हतोत्साहि होइन, उहाँहरुलाई उत्साहित गर्नुपर्‍यो’

उनले कानूनी प्रक्रियामा गएपछि न्याय पाइन्छ भनेर पीडितहरुलाई विश्वास दिलाउनुपर्ने र कानूनी प्रक्रियामा जान उत्साहित बनाउनुपर्ने बताउ। उनले स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रमा भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा जानका लागि सल्लाह, सुझाव दिनुपर्ने बताए। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई न्यायबाट विमुख गराउनु नहुने उनले बताए।

उनले भने, ‘न्याय पाउन सही बाटो यो हो भनेर कसरी उहाँलाई सुझाव दिने? यसमा स्थानीय निकाय अलि सजग भयो भने, स्थानीय निकायहरुले कुन माध्यमबाट हुन्छ, आफ्नो क्षेत्रमा अपांगता भएका व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ, उहाँलाई न्यायको पहुँचको लागि सही सुझाव दिएर न्याय दिलाउने व्यक्तिहरुले सही सल्लाह, सुझाव दिएर न्यायिक निकाय, अर्धन्यायिक निकायमा पुर्‍याउने सल्लाह, सुझाव दिनुपर्‍यो। उहाँले पाउने न्यायको लागि अवरोध सिर्जना गरेर न्याय बाट विमुख बनाइदिनु भयो भने उहाँलाई असर परिराखेको हुन्छ। त्यो हुनु भएन। समाज र स्थानीय निकायले उहाँलाई उत्साहित बनाएर जानुपर्ने कुराहरु छ।’

उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई न्यायिक निकायसम्म जानका लागि घर परिवार भित्रैबाट पनि असहयोग भएको भन्दै त्यसो नगर्न आग्रह गरे।

परिवारले न्यायिक निकायसम्म पुर्‍याउन सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अध्यक्ष मगरले सार्वजनिक स्थानका भौतिक संरचनाहरुपनि अपांगतामैत्री हुनुपर्ने बताए।