युनिकोड
सरकारले मिटरब्याजका नाममा तराई-मधेशका जिल्लामा व्यापक रुपमा भइरहेको ठगीलाई नियन्त्रण गर्न मुलुकी अपराधसंहिता कानुन संशोधनको निर्णय गरेको छ।
कानुन अभावमा हजारौँ सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने मिटरब्याजीहरुमाथि कारबाही गर्न असम्भव भएपछि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो।
एकजना मन्त्रीका अनुसार मिटरब्याजी साहुकारहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अपराधसंहिता कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब मिटरब्याजसँग जोडिने चारवटा कानुन संशेधन हुनेछन्। तिनमा कतिपय देवानी कानुन पनिछन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार फौजदारी संहिता पनि संशोधन गर्न लागिएको हो।
सरकारले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न गृहमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता कमिटी पनि बनाइसकेको छ।
मधेश प्रदेशबाट ११ दिन लामो मार्चसाप गरेर आएका मिटरब्याजीपीडितहरु अहिले काठमाडौंको सडकमा आन्दोलित छन्।
उनीहरुले तीनै तहका सरकारले आफूहरुको कुरा नसुनेको भन्दै सोमबार खुलामञ्च अगाडिको सडकमा सुतेर मंगलबारदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया