युनिकोड
गृह मन्त्रालयले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न कडा कानुन बनाउने भएको छ। यसअघिको कानुनले कारबाहीको दायरामा ल्याउन समस्या भएपछि कानुन नै संशोधनको तयारी थालिएको हो।
एक महिना पहिले कानुन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा पाएको थियो। मस्यौदा समितिको बैठक अहिले गृहमन्त्रालयमा बसिरहेको छ। मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने समितिको तयारी छ।
गृह मन्त्रालयले कानुन संशोधनका लागि सहसचिव भिष्मकुमार भुसालको नेतृत्वमा मस्यौदा तयारी कार्यदल बनाएको थियो।
कार्यदलले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको हो। मस्यौदा तयार भइसकेपछि गृह मन्त्रीले कानुन संशोधनका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउने छन्।
यसअघि भुसाल नेतृत्वको समितिले पीडितका समस्या अध्ययन गरेको थियो। कार्यदलले अहिलेको कानुन अनुसार कारबाही गर्न समस्या रहेको निस्कर्ष निकालेपछि कानुन संशोधनको प्रक्रिया थालिएको थियो।
सरकारले मिटरब्याजबाट पीडितका उजुरी संकलन गर्ने अभियान नै चलाएको थियो। सरकारले आह्वान गरेपछि उजुरी दिए पनि पीडितलाई न्याय दिलाउन समस्या भएको भन्दै गृहले यस्तो तयारी थालेको थियो।
उजुरीपछि प्रहरीले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराएको थियो। यसरी कतिपयका समस्या समाधान भएका थिए।
तर कतिपयलाई ठगी, आपराधिक लाभ र बैंकिङ कसुरमा कारबाही अगाडी बढाइएको थियो। यी कसुरमा पनि समेट्न नसकिनेको हकमा भने कुनै कारबाही अगाडी बढ्न सकेको छैन।
प्रतिक्रिया