युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा २०७८ फागुन १ गतेदेखि निलम्बनमा छन्।
अनिवार्य अवकासमा जान ४ दिन बाँकी हुँदा सर्वोच्च अदालतले नै अब उनी फर्किने सम्भावनाको अन्त्य गरिदिएको छ।
संसदका महासचिव भरतराज गौतमले चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किने बाटो खुल्ला गर्दै बुधबार मात्रै महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएका थिए।
तर उनको पत्रलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएन। उल्टै प्रतिप्रश्न गर्दै महासचिवलाई प्रश्न सोधेर पत्र पठायो।
महासचिव गौतमले सर्वोच्चलाई प्रश्नको जवाफ पठाइसकेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने, ‘अहिलेसम्म जवाफ आइसकेको छैन।’
महासचिवले जवाफ नपठाउँदै सर्वोच्चले उनको पत्र कार्यन्वयनमा भने रोक लगाइदिएको छ। बुधबार संसद सचिवालयको पत्र पुगेपछि सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले कानुनी आधार बारे गौतमलाई प्रश्न सोधेको थियो।
त्यसै दिन सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट दर्ता भएको थियो। सर्वोच्च अदालत बार एशोसियशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहित ९ जनाले चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावि भएको भन्ने महासचिवको पत्र कार्यन्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका थिए।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासले निवेदकको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पत्र कार्यन्वयनमा रोक लगाइसकेको छ।
रिटका विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न ७ दिनको समय दिइएको छ। त्यसपछि अन्तिम सुनुवाइका लागि पेश गर्न भनिएको छ।
तर यससँगै रिटको अन्तिम टुंगो नलागी चोलेन्द्र अब बालुवाटारस्थित निवासबाट सिधै घर जाने टुंगो लागेको छ।
के हुन्छ सेवा सुविधा?
महाअभियोग संसदमा दर्ता भएसँगै चोलेन्द्रले गत फागुनदेखि कुनै पनि सेवा सुविधा पाएका छैनन्। उनले पाउँदै आएको सुविधा रोक्का गरिएको छ।
तर अब अवकासमा जाने भएपछि पेन्सन सहितका अन्य सेवा सुविधा के हुन्छ त ? रिट निवेदक समेत रहेका सर्वोच्च बार अध्यक्ष शाक्य भन्छन् यसको टुंगो पनि महाअभियोगसँगै लाग्ने छ।
महाअभियोग अब आउने संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्नै पर्नेछ। तर पारित गर्नका लापग महाअभियोग लगाउने पक्षसँग पर्याप्त बहुमत छैन।
महाभियोग पारित गर्न संसदमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ। महाभियोग लगाउने पक्षसँग नयाँ संसदमा पनि आवश्यक बहुमत छैन।
यद्यपि एमालेको साथ लिन सकेको अवस्थामा महाभियोग पारित हुन्छ। महाभियोग पारित भए निलम्बन भएयताको कुनै पनि सेवा सुविधा जबराले पाउँदैनन्।
तर महाभियोग असफल भएको अवस्थामा भने उनले निलम्बनमा हुँदा रोक्का गरिएको सेवा सुविधा र पेन्सन पनि पाउनेछन्।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशले पाउँदै आएको बाँकी सबै सेवा सुविधा जबरालाई पनि सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
महाभियोगको टुंगो नलाग्दा उनकोअ सर्वोच्च फर्किने सम्भावना भने सकिएको छ। ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अब उनी अनिवार्य अवकासमा जानेछन्। तर महाभियोग पारित भएर सबै सेवासुविधा रोकिने सम्भावना कम छ।
प्रतिक्रिया