देशभर अवरुद्ध सडक तत्काल संचालनमा ल्याउन गृह मन्त्रालयको निर्देशन

गृह मन्त्रालयले वर्षातका कारण अवरुद्ध सडक तत्काल सुचारु गराउन सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको छ।

सोमबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँगको ‘भर्चुअल’ बैठकमा बोल्दै गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंहले निर्वाचनको कार्यक्रमलाई समेत मध्यनजर राखेर २०÷२२ दिन भित्र सो काम सम्पन्न गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका हुन्।

स्थानीय सरकारहरुसँग समन्वय गरेर सडक सञ्चालनको सहज व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले समन्वयकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । गृह सचिव सिंहले अवरुद्ध भएको विद्युत र सञ्चार सेवालाई सुचारु गराउने काममा पनि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई ढिलाई नगर्न सचेत गराए।

केन्द्रिय निकायहरुसँग समन्वय गरेर सो कामलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उल्लेख गर्दै गृह सचिव सिंहले त्यसका लागि रिर्पोटिङ गरेर तत्काल मन्त्रालय पठाउन पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देश गरे।

‘एउटा यो यातायातको साधनको पहुँचको कुरा छ । यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै कार्य क्षेत्र भित्र पर्छ । काम गर्ने त अरुले हो, तर समन्वय गर्ने यहाँहरुले हो । लगभग अझै पनि हामीसँग २०÷२२ दिन बाँकि छ । करिव चार हप्ता समय छ लगभग । यो अवधिमा अब पानी पर्दैन भन्ने अनुमान गरिन्छ । त्यसकारण त्यहाँ भएका बाटो निर्माणका कामहरु लोकल बाटो पनि सुचारु गराउनका लागि स्थानीय तहहरुसँग, स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने र त्यसलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने कार्यमा यहाँहरुको प्राथमिकता रहोस्,’ उनले भने, ‘यो कुरा समन्वय गर्नु होला, याद गर्नुहोला । अर्को विद्युतको सुनिश्चितता नभएको ठाउँमा, पावर हाउसहरु नै ढलेका छन । कतिपय ठाउँमा विद्युतका लाईनहरु बिग्रेका छन । विद्युत अवरुद्ध भएको छ । सञ्चारमा समस्या देखिएका छन । ती कुराहरुमा पनि तपाईहरुले व्यवस्था गर्ने काम गर्नुहोला । मन्त्रालयमा रिर्पोटिङ होस् र केन्द्रिय निकायहरुमा पनि तत्काल खवर गरेर हामीले कुन–कुन जिल्लामा बाटोहरु अवरुद्ध भएका छन ? थप साधनहरु लगेर भएपनि तत्काल खुलाउने व्यवस्था गर्न म अनुरोध गर्दछु ।’

त्यसैगरी गृह मन्त्रालयले ठोस मापदण्ड तय गरी निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । गृह सचिव सिंहले जिल्लामा रहेका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको समन्वयनमा सो कामको व्यवस्था गर्न ढिलाई गर्न नहुने पनि स्पष्ट पारे।

उनले चाहिने ठाउँमा सुरक्षाकर्मीको अभाव हुने र नचाहिने ठाउँमा बढि हुने अवस्था आउन नदिन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु सचेत हुनुपर्ने बताए।

‘थप सुरक्षाकर्मीको कुरा अघि आएको छ । मेरो पनि अनुरोध के छ भने कतिपय ठाउँहरुमा यो कुरालाई हाम्रा जिल्ला एसपी साबहरुले र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले पनि उहाँहरुसँग पनि समन्वय गरेर व्यवस्था गर्नुहोला । कतिपय ठाउँमा अहिले निर्वाचनमा कतिलाई थप सुरक्षाकर्मी चाहिने हो भन्ने कुरा अनुमान नहुँदाखेरी कहिलेकाँही चाहिने एकातिर हुन्छ तर हामीले सुरक्षाकर्मी अर्कोतिर बुक गरिराखेका हुन सक्छौं । त्यसैले त्यो कुराहरुलाई विश्लेषण गर्न सक्ने कमाण्डरहरु त्यहाँ हुनु प¥यो । त्यसकारण सुरक्षाकर्मी परिचालनका निम्ति पनि एकैखालको मापदण्ड बनाउनु होला ।’ उनले भने।

गृह सचिव सिंहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले आगामी मंसीर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा केन्द्रित भएर आफ्ना गतिविधिहरु अघि बढाउनुपर्ने पनि बताए।