सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा २७७ को उपधारा (१) बमोजिम संविधान दिवसका अवसरमा सोमबार (असोज ३ गते) विभिन्न प्रकारका विभूषण (मानपदवी, अलंकार र पदक) दिने घोषणा गरिन्।
२०७९/५/३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिबाट विभूषण पाउने ९ सय ९८ को नाम सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो।
सरकारले देश र जनताका हितका साथै राष्ट्रको शिर उँचो बनाउन योगदान गरेका व्यक्तिहरूलाई सम्मान र पुरस्कार दिने गरेको हो।
विभूषित हुने व्यक्ति छनोटका लागि भने विभूषण ऐन २०६४ र नियमावली बनेको छ। नियमानुसार विभूषणका लागि विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्तिको विवरण संकलन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेपछि मन्त्रालयको छानबिन समितिले निर्णय गर्छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरी राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरिन्छ। विभिन्न सरकारी निकाय, संवैधानिक आयोग तथा सुरक्षा निकायले पनि विभूषणका लागि ठूलो संख्यामा नाम सिफारिस गर्छन्।
यस्तो सिफारिस निष्पक्ष हुनुपर्नेमा सिफारिस गर्ने व्यक्तिले सके आफ्नै नाम राख्ने र नभए आफ्ना मान्छे, नातागोता र निकटका व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने चलन त थियो नै, यसपटक विभूषण पाउनेको सूचीमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका र छानबिन भइरहेका व्यक्ति समेत परेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय (सुर्खेत) ले भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालत (काठमाडौं) मा मुद्दा दायर गरेका भू–जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय (सुर्खेत) का वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत शेरबहादुर श्रेष्ठ र अख्तियारकै अनुसन्धानमा परेका कर्णालीकै उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान गर्ने भनेर कहलिएको जन नमुना माध्यमिक विद्यालय (वीरेन्द्रनगर–६, सुर्खेत) का प्रधानाध्यापक यामबहादुर श्रेष्ठलाई पनि प्रबल जनसेवाश्री पदक दिने घोषणा गरिएको हो।
श्रेष्ठ प्रधानाध्यापक रहेको जन नमुना माविले कक्षा ११ को भर्ना गर्दा रकम बिल नबनाई रकम असुलेको भन्दै अख्तियारको कार्यालयले छापा मारेको थियो।
उक्त विद्यालयले गत साउन २६ गते प्रकाशित कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षाको नतिजामा उत्तीर्ण विद्यार्थीबाट संविधान, उच्च अदालत (सुर्खेत) को २०७ मंसिर १ गतेको परमादेश र २०७८ जेठ २३ गतेको अन्तरिम आदेशविपरीत विद्यार्थी भर्ना गर्दा रकम असुल गरी बिलसमेत नदिएको भन्ने उजुरी अख्तियारमा परेको थियो।
उक्त उजुरीका आधारमा अख्तियारले २०७९ भदौ १ गते बिना रसिद विद्यार्थीबाट असुल गरिएको २ लाख ७६ हजार ६ सय ९० रुपैयाँसहित सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा लिई छानबिनकै क्रममा छ।
यस्तो छ मुद्दा दायर पत्र
यस्तै तत्कालीन भू तथा जलाधार कार्यालय (जुम्ला) मा कार्यालय प्रमुख रहेका शेरबहादुर श्रेष्ठले मुगुको सोरु गाँउपालिका–४ स्थित दैरीखोला–रावलवाडा तटबन्ध आयोजनाको झुट्टा बिल भरपाई पेस गरी १८ लाख १० हजार ८४ रुपैयाँ ९६ पैसा निकासा गरेको अभियोगमा अख्तियार कार्यालय (सुर्खेत) ले विशेष अदालत (काठमाडौं) मा बिगो दाबीसहित कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
श्रेष्ठले गैरकानुनी लाभ लिई नेपाल सरकारलाई हानि–नोक्सानी पुर्याएको तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गर्दै बिगो कायम गरी ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजाय गरी उक्त बिगो निजबाट ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम असुल उपरको माग राख्दै अख्तियारले गत भदौ १७ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा परेका मुद्दा अहिले विचारधीन छ। श्रेष्ठको मिलेमतोमा यथार्थ नापजाँच नगरी फर्जी नापी किताब तयार पारी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी वास्तविक भए/गरेको कार्यको मूल्यांकनभन्दा बढी भुक्तानी गरी लिइएको थियो।
आरोप पत्र
Shares
प्रतिक्रिया