युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चर्को आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्रालयले त्यस समयको सीसीटीभी फुटेज नै डिलिट भइसकेको जवाफ दिएको छ।
सूचनाको अधिकार प्रयोग गर्दै बजेट प्रस्तुत हुने दिन अर्थात् जेठ १५ गतेको अघिल्लो रातको फुटेज माग गरिएको थियो।
तर उक्त निवेदनमाथि जवाफ दिँदै अर्थले उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेज नै हार्ड डिस्कबाट मेटिइसकेको जनाएको छ।
मन्त्रालयमा १३ दिनसम्मको मात्रै फुटेज रहने दाबी गरेको अर्थले त्यसभन्दा बढीको आफैं मेटिएर जाने जिकिर गरेको छ।
‘मन्त्रालयमा जडान भएको सीसीटीभीको क्षमता र जडान भएको क्यामेराको आधारमा १३ दिनसम्मको मात्रै फुजेट अभिलेखमा रहने पाइयो', सूचनाको हक प्रयोग गर्दै फुटेज माग गर्नेलाई जवाफ दिदै मन्त्रालयले भनेको छ, 'तत्पश्चात पहिलेको अभिलेख क्रमश: मेटिँदै जाने प्रविधि छ।’
तर सरकारले २०७२ सालमै लागू गरेको सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमा कम्तीमा तीन महिनासम्म फुटेज सुरक्षित राख्नु पर्ने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया