युनिकोड
चितवन जिल्ला अदालतमा वि.सं. २०१६ जेठ १२ गते देखिको फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएको छ। अदालतका स्रेस्तेदार रुद्रमणि गिरीका अनुसार २०१६ सालमा भएको तीन हजार दुई सय जरिवानादेखि थपिँदै गएर बक्यौता जरिवाना १४ करोड ३२ लाख ५२ हजार ९ सय ६८ रुपैयाँ पुगेको छ।
गिरीका अनुसार दुई हजार ६ सय ९३ जनाबाट सो जरिवाना रकम असुल गर्न बाँकी रहेको हो। यस्तै कैदतर्फ २ हजार ४ सय ७३ वर्ष ११ महिना असुल गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।
चार सय ५३ जनाबाट सो कैद भुक्तान गराउनुपर्ने रहेको छ। अदालतले कैद वा जरिवाना तोकेका व्यक्ति जिल्ला र जिल्लाबाहिर रहेका छन्। यस्तै कैद र जरिवाना दुवै लागेका एक हजार १ सय ४४ जना रहेको उनले जानकारी दिए।
गिरीका अनुसार अदालतबाट दोषी ठहर भएका चार हजार २ सय ९० जना अहिले पनि समाजमा रहेका छन् । जसमा विदेशी नागरिक ६५ जना रहेका छन्। उनीहरुलाई अदालतले थुनछेक बहसका क्रममा धरौटी वा तारेखमा छोडेको भए पनि फैसला आइसकेपछि उनीहरु सम्पर्कमा नआएको उनले बताए।
सरकारले फैसला कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा अदालती फैसला कागजमा मात्र सीमित बन्ने गरेको उनको भनाइ छ। फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतले विशेष अभियान सञ्चालन गरेको भए पनि सो अभियानबाट चालू आर्थिक वर्षमा १३ जनालाई मात्र पक्राउ गरिएको छ। उनीहरुबाट आठ महिना र जरिवानास्वरुप ८३ हजार २ सय ५२ असुली गरिएको स्रेस्तेदार गिरीले जानकारी दिए।रासस
प्रतिक्रिया