‘शरीर समर्पण’को व्याख्या गरेर जिल्लाबाट उन्मुक्ति, उच्च अदालतले के गर्ला?

सिद्धबाबा उर्फ कृष्णबहादुर गिरीविरुद्धको जवरजस्ती करणीको मुद्दा उच्च अदालत विराटनगरमा विचाराधीन छ।

गत फागुन २५ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको इजलासमा सिद्धबाबाको मुद्दाको पेसी थियो। तर, न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले सिद्धबाबालाई यो मुद्दामा पुर्पक्षमा पठाउने निर्णय गरेकाले त्यही दिन हेर्न नमिल्नेमा बस्यो।

सिद्धबाबाको बलात्कार मुद्दामा सुरु देखिनै जिल्ला अदालत गिरीप्रति उदार देखिएपछि उच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र प्रेमराज कार्कीले उल्ट्याएका थिए। जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहसका क्रममा सरकारी वकिलले पुर्पक्षका लागि पठाउने प्रशस्त प्रमाण पेस गरे पनि जिल्ला अदालतले गिरीलाई धरौटीमा छोड्ने निर्णय गरेको थियो।

२०७६ पुस १४ थुनछेक बहसपछि गिरीलाई जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले ३ लाख धरौटीमा छोड्ने निर्णय गरेको थियो। तर, जिल्लाको उक्त निर्णयलाई उच्च र सर्वोच्च अदालतले नै उल्ट्याइ दिएका थिए। त्यही कारण देखाउँदै न्यायाधीश श्रेष्ठले ‘सिद्धबाबा’को मुद्दामा आफूले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने बताएपछि बुधवार पनि सुनुवाइ स्थगित भयो।

यस्तो थियो मुद्दा!
बराह क्षेत्रको प्राचीन धार्मिक स्थल चतराधाममा बस्ने सिद्धबाबाविरुद्ध २०७६ मङ्सिर ८ गते महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा बलात्कार आरोपमा जाहेरी परेको थियो। आफ्नै अनुयायीलाई बलात्कार गरेको सो जाहेरी २०७६ मङ्सिर ११ गते मात्र दर्ता भयो।

जाहेरी परेको केही दिनमै सिद्धबाबा प्रहरीको हिरासत छल्न गुप्त रुपमा बस्न थालिसकेका थिए। विराटनगर मुनाल पथ स्थित विराट नर्सिङ होमको डिलक्स रुममा रहेका उनलाई ५ दिनपछि अर्थात् २०७६ मङ्सिर १६ गते त्यहीबाट पक्राउ गरियो। 

प्रहरी खटाएर अस्पताललाई नै सिद्धबाबाले हिरासत बनाएका थिए। त्यसैलाई प्रहरीले पक्राउ परेको अर्थ्याउने गरेको थियो।

हिरासतमा समेत नबसी नाटकीय हिरासतमा बसेका सिद्धबाबालाई नाटकीय रूपमै २०७७ मङ्सिर २२ गते जिल्ला अदालत सुनसरीले सफाइ दियो।

नाटकीय यो अर्थमा कि सरकारी वकिल अर्थात् पीडितको तर्फबाट बहस गर्ने वकिल नै उपस्थित नभएको इजलासले सिद्धबाबालाई सफाइ दिइएको थियो।

खासमा सरकारी वकिल पक्षले ७७ मङ्सिर २२ मा पेसी स्थगित गर्न अदालतमा निवेदन दिएको थियो। कानुन अनुसार २ पटकसम्म पेसी स्थगित गर्ने अधिकार वादी र प्रतिवादी पक्षलाई हुन्छ पनि।

तर, अदालतले भने सरकारी वकिल कार्यालयले दिएको निवेदनको बेवास्ता गर्यो। र न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाको ‘बेन्च’ले सिद्धबाबालाई सफाइ दिएको थियो।

जिल्लाले गरेको त्यही अन्तिम फैसलाको विरुद्ध उच्च अदालतमा २०७७ साल चैत २६ मा पुनरावेदन मुद्दा दर्ता भएको थियो। पीडित महिलाले आफूमाथि बलात्कार नै भएकोले कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला अदालत सुनसरीको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएकी थिइन्। 

यता सिद्धबाबाले पनि जिल्ला अदालतको फैसलाले आफ्नो ब्रह्मचर्य तोडिदिएको भन्दै सफाइको मागसहित अर्को मुद्दा दर्ता गराएका छन्। दुवै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर अदालतले सुनुवाइ गर्दै आएको छ।

के थियो जिल्लाको फैसलामा?
२०७७ मङ्सिर २२ मा जिल्ला अदालतले सिद्धबाबालाई छोड्न आदेश दियो। छोड्ने आदेश दिएको करिब दुई महिना पछि अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्यो। जसमा न्यायाधीश कोइरालाले सिद्धबाबा र अनुयायीबीच सहमतिमै सम्बन्ध भएकाले बलात्कार हुन नसक्ने भन्दै ‘शरीर समर्पणको’ व्याख्या गरेका थिए।

७६ पृष्ठ लामो आदेशको पूर्ण पाठमा सिद्धबाबाले पीडित महिलालाई करणी गरेको भए पनि त्यसलाई जबरजस्ती भन्न नमिल्ने तर्क गरेको थियो। महिलाले नै यौन सम्बन्धका लागि आह्वान गरेपछि सिद्धबाबा मोहित भएको व्याख्या अदालतले गरेको थियो।

फैसलाको बुँदा नम्बरमा ६५ मा भनिएको छ ‘.... निज स्वयम् (महिला) ले नै आफूले प्रयोग गर्ने मोबाइलबाट लामो समयदेखि विभिन्न समयमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी प्रतिवादीलाई आशक्तिपूर्ण र अनुनयजन्य सन्देशहरू प्रवाह गरी भेटघाटको मौका उपलब्ध गराउन गरेको अनुनय अनुरूप जाहेरवालीलाई भेटेको समयमा जाहेरवाली प्रतिवादीसँग गइ आफ्नो शरीर समर्पण गरी भएको करणी निजहरूबीच सहमतिमा भएको भन्ने देखियो। अतः यस्तो सहमतिबाट भएको करणीलाई जवरजस्ती मान्न नसकिने हुँदा प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी स्थापित हुन आएन। तसर्थ प्रतिवादी सिद्धबाबा रामकृष्णचार्य श्री वैष्णव कृष्णदास भन्ने कृष्णबहादुर गिरीले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ।’

सिद्धबाबा र महिलाबीच शारीरिक सम्बन्ध हुँदासम्म दुवै जना सहमतिमै रहेको व्याख्या अदालतको छ। शारीरिक सम्बन्धपछि पीडित भनिएकी महिलाले सिद्धबाबालाई पठाएको म्यासेज श्रीमानले हेरेपछि घटनाले जवरजस्ती करणीको मोड लिएको जिल्ला अदालतको आदेशको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

सिद्धबाबा र महिलाबीचको म्यासेज पीडितका श्रीमानले देखेपछि उनीहरूबीच विवाद भएपछि मात्रै उजुरी परेकाले सहमतिमै सम्बन्ध भएको न्यायाधीश कोइरालाको ठहर छ। बयानका क्रममा सिद्धबाबाले आफू आगो र स्त्री स्पर्श नगर्ने त्रिदण्डी सिद्धबाबा भएको जिकिर गरेका थिए।

तर, पशुपति सिद्ध महायोग नामक फेसबुक आइडीबाट धेरै पटक ‘लभ साइन’ पठाएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको थियो। यी दुई जनाबीचको फेसबुक म्यासेन्जर च्याटलाई समेत पूर्ण पाठमा उल्लेख गरिएको छ। फेसबुक म्यासेन्जरसँगै करणी भएको दिन सिद्धबाबाले चलाउने ९८५२०२५८८५ नम्बरबाट पठाएका म्यासेजमा प्रेमासययुक्त भएकाले सम्बन्ध भएको पुष्टि हुने फैसलामा छ।

फैसलाको बुँदा ६४ मा भनिएको छ, ‘खासगरी जाहेरवालीको पतिले प्रतिवादी र जाहेरवाली बीचको यौन सम्बन्ध थाहा पाएपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको देखिन्छ। समाजमा स्त्री र आगोलाई स्पर्श नगर्ने त्रिदण्डी सिद्ध बाबाको नामले प्रसिद्धि कमाएका तथा हजारौँ अनुयायीमार्फत् ठूलो धार्मिक अखडा चलाएका प्रतिवादीलाई उक्त सम्बन्ध बाहिर आउँदा मात्रै गम्भीर असर पर्ने भएकाले त्यसलाई ढाकछोप गर्ने थुप्रै प्रयत्न भएका मिसिलमा देखिन्छन्।’

प्रमाणका ‘चाङ’मा अदालतको त्यो सफाइ!
प्रमाण ऐन २०३१ अनुसार पीडितले दिएको जाहेरी नै पहिलो प्रमाण हो। कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा पहिलो प्रमाण पीडितले दिएको निवेदनलाई लिइन्छ। जाहेरीमा घटनाको अवस्था र संक्षिप्त विवरणको आधारमा प्रहरीले अन्य अनुसन्धान गर्ने गर्दछ।

मिसिलमा रहेको जाहेरी अनुसार स्वास्थ्य रिपोर्टबाट बलात्कार गरेको देखिँदैन थियो। किनकी यौन सम्बन्धको लामो समयपछि शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्रमाण पुग्दैन थियो। 

बयान र म्यासेजका आधार लिनु पर्ने अवस्था प्रहरी र सरकारी वकिललाई थियो। तर, गिरीले पीडितसँग माफी मागेको अडिओ सार्वजनिक भयो। टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक भएको अडियोमा गिरीले पीडितलाई मुद्दा फिर्ता गर्न अनुनय गर्दै पश्चात्तापमा ‘लिङ्गसमेत काट्छु’ भन्न भ्याएका थिए।

सिद्धबाबाले घटनापछि आफ्ना भक्त भोला बरालको फोनबाट एक घण्टा २० मिनेटसम्म पीडितसँग कुरा गरेका थिए। त्यही माफी मागेको अडिओ प्रमाणको गतिलो आधार बन्यो। जुन अडिओ सरकारी वकिलका लागि ठूलो ठोस प्रमाण थियो। सरकारी वकिल कार्यालयले पेस गरेको प्रमाणको लिस्टमा यो अडिओ रेकर्ड पनि थियो। 

माफी मागेको आवाज गिरीको भएको विधि विज्ञान प्रयोगशालाको रिपोर्टले देखाएको थियो। रिपोर्टमा ७६.९ प्रतिशत आवाज मिलेको अडिओलाई विधि विज्ञान प्रयोगशालाले पनि सिद्धबाबाकै भएको औंल्याएको थियो। जसलाई जिल्ला अदालतले समेत स्वीकारेको थियो।

अडिओ रेकर्डमा मात्र होइन, सरकारी वकिलमा दिएको बयानमा समेत गिरीले माफी मागेको अडिओ आफ्नै भएको स्वीकारेका थिए। गिरीले अन्य अनुयायीको आग्रहमा आफूले करणी नगरे पनि धर्म रक्षाका लागि माफी मागेको घुमाउरो रूपमा स्वीकार गरेका थिए।

अदालतमा केश नपुगी सिद्धबाबाले पीडित महिलासँग माफी मागेको अडिओ मात्र हैन, सरकारी वकिललाई दिएको बयानमा समेत उनले आफूले माफी मागेको स्वीकारेका थिए।

संस्कृतको श्लोक ‘सही दुःख पर क्षुद्र दुरावारबन्दनीय जेही जग जस पावा’ लाई उदृत गर्दै गिरीले ‘यदि मैले ती देवीलाई अनुरोध गर्दा धर्मको उपहास हुनबाट बच्न सक्छ भने मेरा सकल भक्तहरूको अनुरोधलाई हार्न नसकी बरु म विष पिउन तयार छु। हिन्दु धर्म, संस्कार, परम्परालाई बचाउन उनी जे भन्छिन् त्यो समेतलाई जगतको भलाई र कल्याणका लागि गरौँ भन्ने आशयले उक्त अनुरोध गरिएको हो।’

‘असन्तुलित शक्ति सम्बन्ध’ हुन सक्छ व्याख्या!
२०७६ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले एउटा नजिर स्थापित गरेको छ। जसमा माथिल्लो र तल्लो तहका सहकर्मीबीच सहमतिमा हुने शारीरिक सम्बन्धलाई बलात्कारकै संज्ञा दिने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

नेपाली सेनामा कार्यरत एक पुरुष र महिलाबीचको शारीरिक सम्बन्धबारे परेको एउटा मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठमा पदसोपन शृङ्खलामा निकै अन्तर रहेको र दुई जनाबीच ‘असन्तुलित शक्ति सम्बन्ध’ भनेर व्याख्या गरेको थियो।

सर्वोच्चले स्थापित गरेको नजिरमा भनिएको छ, ‘पदीय शक्ति, आर्थिक र सामाजिक शक्ति कसले प्रयोग गर्न सक्छ भनी शक्ति सम्बन्धको आधारमा खराब आचरण र अनुशासनको विषय हो वा होइन भन्नेबारे अदालतले संवेदनशील भएर विवेचना गर्नुपर्छ। यस्तोमा स्वतन्त्र मनको प्रयोग गरी जानेर वा बुझेर दिइएको सहमति मान्न सकिँदैन। यस्तो सम्बन्धलाई यौन शोषणकै एउटा प्रकृतिको रूपमा हेरिनुपर्छ।’

गुरुका रूपमा रहेका सिद्ध बाबाको यो केसमा त्यही नजिरमा रहेर सरकारी वकिलहरूले बहस गरेका थिए।

मुद्दालाई नजिकबाट हेरिरहेका एक सरकारी वकिल भन्छन्, ‘तपाईंले जुन नजिरको कुरा गर्नु भयो, त्यो पनि त्यहाँ बहस भएको छ। यो घटनालाई पनि यौन शोषणकै एउटा प्रकृतिको रूपमा हेरिनुपर्ने माग हाम्रो पक्षको छ।’

१० मध्ये ५ न्यायाधीशले मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’
गत फागुन २५ मा हेर्न नमिल्नेमा परेको यो मुद्दाले अझै केही समय हेर्न नमिल्ने सूचीमै बस्ने निश्चित झैँ देखिएको छ। १२ जनाको दरबन्दी भएको उच्च अदालतमा अहिले १० जना न्यायाधीशहरु कार्यरत छन्। १० जना मध्ये अहिले सो मुद्दा ५ जना न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भएको छ।

हेर्न नमिल्ने पाँच न्यायाधीशमा मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठसहित प्रेमराज ढकाल, राजनप्रसाद भट्टराई, कमलकृष्ण अधिकारी र जगनारायण प्रधान छन्। जिल्ला अदालतले सिद्धबाबालाई धरौटी खुलाउँदा मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठले सो आदेशलाई उल्ट्याएका थिए। त्यसैले अब उनले यो मुद्दा हेर्न पाउँदैनन्।

अर्का तीन न्यायाधीश कमलकृष्ण अधिकारी, जगनारायण प्रधान र प्रेमराज ढकालले यही मुद्दामा झगडिया झिकाउने आदेश गरेका थिए। जसका कारण उनीहरूले समेत यो मुद्दामा पुनः संलग्न हुन पाउँदैनन्।

‘सिद्धबाबा’का तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश कोइरालाका नातेदार परेकाले राजनप्रसाद भट्टराईले समेत सो मुद्दा हेर्न पाउँदैनन्। त्यसैले अब बाँकी रहेका पाँच न्यायाधीश रहेको बेन्चले मात्र यो मुद्दामा आगामी सुनुवाइ गर्ने छ। 

यो मुद्दा हेर्न मिल्ने न्यायाधीशकहाँ नै पर्छ भन्ने पनि निश्चित हँदैन। गोलाबाट पेसी तोकिने हुनाले कुन न्यायाधीशको इजलासमा यो मुद्दा पर्छ भन्न सकिन्न। १० जना न्यायाधीशको ५ ओटा इजलास बन्ने भएकाले कुनै न कुनै इजलासमा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीश पर्ने सम्भावना रहन्छ नै।

‘जम्मा पाँच जना श्रीमानहरूले मात्र यो मुद्दा हेर्न पाउने हुनुभयो। १० जना श्रीमानहरूको पाँचवटा इजलास गठन हुन्छ। अब पाँचवटा गठन हुने भएकाले हेर्न नमिल्ने श्रीमानहरू नि पर्न सक्नुहुन्छ’ उच्च अदालतका प्रवक्ता ओमराज सुवेदीले भने, ‘गोलाबाट इजलास तोकिने भएकाले मुद्दाको सुनुवाइ लम्बिन सक्ने देखिन्छ।’