गोरखापत्र संस्थानमा विगत १५ वर्षदेखि कार्यरत २९ जना पत्रकारलाई सरकारले हटाउने निर्णय गरेकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
संस्थानले विभिन्न जिल्लामा करार सेवामा कार्यरत रहेका संवाददाता तथा स्ट्रिन्जर पत्रकारलाई हटाउने निर्णय गरेको हो।
सरकारको यो कदम श्रमजीवी पत्रकार ऐनविरुद्ध हुनुका साथै श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत सुरक्षा र स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भएको महासंघको ठहर छ।
महासंघले मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सरकारको सो कदमप्रति कडा आपत्ति प्रकट गर्दै हटाइएका सबै पत्रकारलाई तत्काल पुनर्बहाली गर्न माग गरेको छ। अन्यथा श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुने महासंघले चेतावनी दिएको छ।
‘श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र पेशागत सुरक्षालाई लिएर महासंघ लामो समयदेखि बहस र दबाब अभियानमा छ’ महासंघले भनेको छ, ‘यसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले लामो समय काम गरिरहेका श्रमजीवी पत्रकारलाई एकाएक हटाएको यो घटनाले श्रमजीवी पत्रकारका सवालमा सरकारको अनुदार व्यवहार प्रष्ट्याएको छ।’
साथै, सरकारी सञ्चारमाध्यममा हरेक सरकार परिवर्तनपछि नयाँ नियुक्त गर्ने र पुरानोलाई निकाल्ने परम्पराको स्थायी समाधानका लागि महासंघ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
Shares

प्रतिक्रिया