नैतिक संकटमा प्रधानन्यायाधीश राणाः अब के जवाफ देलान्?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि यतिबेला नैतिकताको प्रश्न उठेको छ। 

भदौ ११ गते आफैँविरुद्धको रिटको सुनुवाइमा सहभागी भएपछि संवैधानिक इजलास गठनमा विवाद भयो। विवादपछि यो रिटको सुनुवाइमा नबस्ने निर्णय उनैले सुनाए। 

तर, संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहितले गरेको निर्णयविरुद्ध न्यायाधीश हरि फुयालले १७ गते प्रधानन्यायाधीशबिना सुनुवाइ अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिए। 

उनको आदेशसँगै भोलिपल्टको संवैधानिक इजलास नै रोकियो। फुयालले संवैधानिक इजलास रोक्दै सर्वोच्चसँग लिखित जवाफ पनि मागेको छ। अब प्रधानन्यायाधीश राणाले नै त्यसको जवाफ दिनु पर्नेछ।

अब प्रधानन्यायाधीश राणाले के जवाफ देलान्, चासोको विषय बनेको छ।

केपी ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक आयोगहरुमा  बहुमतले निर्णय गरेर नियुक्ति दिन सक्ने व्यवस्था गर्यो। त्यसैअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकले निर्णय गर्यो। यो निर्णय गर्ने तीन जनामध्ये एक हुन् प्रधानन्यायाधीश राणा। अहिले उनी यही मुद्दामा जोडिएका हुन्। 

संवैधानिक आयोगका नियुक्ति बदर गर्न माग गरेर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। उनले पनि यो रिटमा लिखित जवाफ दिएका थिए। मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्न नमिल्ने माग रिट निवेदकले उठाए। अधिवक्ता अर्याल र प्रधानन्यायाधीश राणाबीच इजलासमै यस विषयमा चर्को बहस भयो। 

अन्ततः राणाले इजलासबाट निस्किने निर्णय दिए। पछि प्रधानन्यायाधीश आफैँविरुद्धको रिटको सुनुवाइमा सहभागी हुन नमिल्ने र प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा अनिवार्य हुनै पर्ने छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता भएपछि यो विषय थप गिजोलियो। 

यी रिटको पेसी भदौ १७ गते न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयालको एकल इजलासमा तोके राणाले। न्यायाधीश फुयालको इजलासले १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ माग गरेको छ। १७ गते फुयालको अन्तरिम आदेश जारी हुनुपहिले नै यो रिटको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासमा नरहने र वरिष्ठतम न्यायाधीशले पेसी तोक्ने संवैधानिक इजलासमै घोषणा गरेका थिए। 

अर्को सुनुवाई १८ गतेलाई तोकिएको थियो। तर अघिल्लो दिन सुनुवाइ रोक्न आदेश आयो एकल इजलासबाट। यसलाई कानुनका जानकारहरुले आश्चर्यजनक भनेका छन्। 

संवैधानिक इजलास रोक्ने एकल इजलास
संवैधानिक इजलासको मुद्दा एकल इजलासले हेर्नै नमिल्ने कानुनविदहरुले बताएका छन्। तर यो मुद्दा प्रायोजित रुपमा अनपेक्षित अगाडि बढाइएको उनीहरुको आरोप छ। 

‘संवैधानिक इजलासका बारेमा एकल बेन्चले बोल्नै मिल्दैन। बोल्नु परे संवैधानिक इजलासले नै बोल्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले भने, ‘संवैधानिक इजलास संविधानको व्याख्या गर्न भनेर बनाउने। अनि त्यसलाई एकल बेन्चले यो न्यायाधीश बस्नुहुँदैन यो बस्नुपर्छ भनेर भन्न मिल्दैन।’

श्रेष्ठले यो रिट नै प्रायोजित भएको र आदेश पनि प्रायोजित भएको आरोप लगाए। यो रिट जति छिटो दर्ता भयो र जसरी आदेश आयो त्यसले राम्रो संकेत नगरेको श्रेष्ठको भनाइ छ।

संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई भएकाले प्रधानन्यायाधीश बस्ने कि नबस्ने भन्ने निर्णय एकल इजलासले गर्नै नमिल्ने उनको तर्क छ।

यसको निकास अब प्रधानन्यायाधीशले नै खोज्नुपर्ने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले बताए। 

‘यसको निकास अब प्रधानन्यायाधीशले खोज्नुपर्छ। प्रधानन्यायाधीशको काम के हो?’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘अदालतले राम्रो काम गरे पनि नराम्रो काम गरेपनि जसअपजस प्रधानन्यायाधीशले नै लिने हो।’

यो रिट संविधानको व्याख्यासँग जोडिएको र सम्बन्धित रिट संवैधानिक इजलासमै रहेकाले त्यही पठाइदिन सक्ने विकल्प न्यायाधीश फुयालसँग भए पनि उनले त्यसो नगरेको श्रेष्ठको भनाइ छ।

संविधान र कानुनभन्दा माथि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हुन्छ। यो सिद्धान्तले आफ्नो मुद्दाको फैसला आफैँ गर्न मिल्दैन भन्छ। त्यही भएर प्रधानन्यायाधीश यो रिटको सुनुवाइमा बस्न नमिल्ने रिट निवेदकको जिकिर छ। 

यसरी संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयविरुद्ध एकल इजलासले आदेश दिने हो भने कुनै पनि न्यायाधीशका आदेश मान्य नहुने अवस्था आउन सक्ने कानुन व्यवसायीको तर्क छ। 

‘यदि यही सिस्टमले चल्ने हो भने एउटा इजलासमा सुनुवाइ भइरहँदा तैँले हेर्न पाउँदैनस् भनेर आदेश दियो भने कसरी सुनुवाइ हुन सक्छ?’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रश्न गरे, ‘एकल इजलासभन्दा संवैधानिक इजलास ठूलो हो। त्यो त रोकियो भने अरु नरोकिएला भन्ने भएन नि।’

यसले न्यायमा अवरोध खडा भएको अर्यालले नेपालखबरसँग बताए। 

रिट खारेज गर्नुपर्छ भन्ने राणाको त्यो लिखित जवाफ 
संवैधानिक परिषदले संवैधानिक आयोगमा गरेका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि मंसिर ३० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। 

सर्वोच्चले सबै विपक्षीलाई लिखित जवाफ बुझाउन आदेश गरेको थियो। लिखित जवाफमा प्रधानन्यायाधीशले अध्यादेश बमोजिमको नियुक्तिको बचाउ गर्दै रिट खारेजभागी रहेको बताएका थिए। तर, पहिल्यै खारेज हुनुपर्छ भनेर जवाफ दिएका राणा उक्त रिटको सुनुवाइमा पनि बसेपछि विवाद सुरु भएको हो। 

यो रिटको सुनुवाइका लागि गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा राणासँगै न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा थिए। 

इजलासमा प्रधानन्यायाधीशमाथि अधिवक्ता अर्यालले प्रश्न उठाएपछि राणाले संवैधानिक जिम्मेवारीले मात्रै संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएको बताएका थिए।   

आफू इजलासमा बसे पनि प्रतिरक्षा नगर्ने र संवैधानिक दायित्ववाट नचुक्ने पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले बताए। तर, पछि इजलासमा सहभागी न्यायाधीशबीचको छलफलपछि उनले सुनवाइमा नबस्ने निर्णय दिएका थिए।