यस सम्झौताबाट देशमा जारी दशकौं लामो गृहयुद्ध अन्त्य हुने दुबै पक्षले विश्वास लिएका छन्।
प्रधानमन्त्री अब्दल्ला हम्डोकले दक्षिण सुडानको राजधानी जुबा पुगेलगत्तै ट्वीट गर्दै भने,“अब देशका अघिल्तिरका सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सम्झौताहरू गर्नु हो।”
सुडानका विशाल प्रान्तहरुमा कब्जा जमाएर बसेका विद्रोहीहरूसँग वार्तामार्फत् समस्या सुल्झाउनु पनि संक्रमणकालीन सरकारसामु अर्को चुनौती छ। सत्ता विद्रोहपछि सेनाले सन् २०१९ को अप्रिलमा तत्कालीन राष्ट्रपति ओमर अल बशीरलाई सत्ताच्युत गरेको थियो।
सुडानी नागरिक नेताहरूले पछिल्लो सम्झौताका कारण देशको सैन्य खर्चमा व्यापक कटौती हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरुको भनाईमा देशको अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित हुनेछ किनभने अहिलेसम्म सैन्य व्यवस्थामै सबैभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ।
सुडानी सरकार र केही सशस्त्र समूहको गठबन्धन सुडान क्रान्तिकारी मोर्चाबीच गत अगस्टको अन्तमा भएको सहमतिलाई जुबामा शनिबार आयोजित समारोहमा औपचारिकता दिइएको हो।
शिखर सम्मेलनमा दक्षिण सुडानका राष्ट्रपति साल्वा कीरको सहभागिता थियो। दशकौं लामो गृहयुद्ध पछि सन् २०११ मा सुडानबाट दक्षिण सुडानले स्वतन्त्रता पाएको थियो। रासस/एपी

प्रतिक्रिया