युनिकोड
झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिका क्षेत्रमा रहेको ५१ बिघा क्षेत्रका नागरिकले गरेको निर्वाचन बहिस्कारको कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्।
झापाको बिर्तामोड–अर्जुनधारा बसपार्क क्षेत्रमा उम्मेदवारलाई गरिएको ‘प्रवेश निषेध’आन्दोलन स्थानीयवासीले फिर्ता लिएका हुन्।
अर्जुनधारा नगरपालिकामा बुधवार संवाद समूह कोसी प्रदेशले आयोजना गरेको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल सहितको सर्वपक्षीय संवादमा ६ बुँदे सहमति भएको छ।
छलफलमा झापा–२ स्थित बिर्तामोड–अर्जुनधारा बसपार्कको ५१ बिघा बिगाहा क्षेत्रमा उम्मेदवारलाई गरिएको प्रवेश निषेध आन्दोलन फिर्ता लिन सहमत भएका हुन्।
आन्दोलनरत पक्षले ५१ बिघा क्षेत्रका नागरिक बुधवारदेखि नै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्।
उनीहरू बसपार्क क्षेत्रमा निर्वाचन गतिविधि सञ्चालनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम शान्तिपूर्ण तथा मर्यादित राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सहज बनाउनसमेत सहमत भएका छन् । उनीहरूले निर्वाचन गतिनिधि गर्न रोक लगाएको बोर्ड समेत बुधबार साँझ नै हटाएका छन्।
विगत लामो समयदेखि बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर ५ र अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर ११ मा रहेको जग्गा विभागीय कार्यालयबाट रोक्का भएपछि स्थानीयबासी आन्दोलित थिए।
उनीहरूले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई ५१ बिघा क्षेत्र प्रवेशमा रोक लगाउने तथा निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधिमा निषेध गर्ने घोषणा गरेका थिए।
संवाद समूह कोसीको संयोजन र सहजीकरणमा भएको संवादमा दुवै नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले सो जग्गा कानुन बमोजिम फुकुवा गर्न सम्बन्धित निकायहरूमा विशेष पहल गर्ने र पीडितहरूको माग पूरा गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
बसपार्क समन्वय समितिले बुधबार साँझदेखि नै आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएको छ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार भएको र मतदान गर्ने नागरिकको अधिकारलाई सम्मान गर्दै बसपार्क क्षेत्रमा निर्वाचन गतिविधि सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउन आन्दोलनरत पक्ष सहमत भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेलालले जानकारी दिए।
यससँगै ५१ बिघा क्षेत्रभित्र राखिएका ’प्रवेश निषेध’ सम्बन्धी सम्पूर्ण होर्डिङ बोर्ड, ब्यानर र निषेधात्मक सामग्रीहरू आन्दोलनरत स्थानीयले नै हटाएका छन्।
यदि यो समस्या आगामी दिनमा पनि समाधान नभएमा राजनीतिक दलहरूले कानुनी उपचारको प्रक्रियामा आवश्यक साथ र सहयोग गर्ने सामूहिक ऐक्यबद्धता समेत जनाएका छन्।
सर्वदलीय संवादमा स्थानीयले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
संवादपछि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि र आन्दोलनका अगुवाहरूले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर रहेका छन्।
प्रतिक्रिया