युनिकोड
कोशी प्रदेशमा सत्ताको खेल रोचक बन्दै गएको छ। गत साउन १६ गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापाले बुधबार ज्येष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डललाई उद्योग,कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री बनाएका छन्।
मोरङ क्षेत्र नम्बर ५ को प्रदेश ‘क’ बाट निर्वाचित मण्डलले बुधबार बिहानै पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका छन्।
असार २१ गते मुख्यमन्त्री बनेका थापा साउन ११ गते सर्वोच्चको आदेशबाट बर्खास्तीमा परेका थिए। तर उनले फेरि साउन १६ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ लिए।
त्यसबेला उनलाई कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ सहित ४७ सांसदको समर्थन मिलेको थियो। त्यसबेला उनले तीनजनालाई मन्त्री बनाएका थिए।
त्यसपछि अहिले एकजना राज्यमन्त्री क्याबिनेटमा थपेका हुन्। त्यसअघि थापाले साउन २६ गते जनता समाजवादी पार्टीकी निर्मला लिम्बूलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाएका थिए। उनले कोशी प्रदेश नाम काटेर सपथ लिएकी थिइन्।
थापाले साउन १६ मा सभामुखबाट राजीनामा दिएका माओवादीका बाबुराम गौतमलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का कमलप्रसाद जबेगुलाई भौतिक पूर्वाधार विकास र कांग्रेसका प्रदीपकुमार सुनुवारलाई खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री बनाएका थिए।
थापाले यही भदौ ३ गते विश्वासको मत लिने चर्चा छ। विश्वासको मत संसदीय हिसाब सजिलो छैन। यस्तोमा उनले मण्डललाई मन्त्री बनाएका हु्न्।
दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने पनि थापाले विश्वासको मत पाउन सजिलो छैन। संविधानअनुसार मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्छ। अब थापाले १४ दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। विश्वासको मत नलिए उनले २९ दिनमै राजीनामा दिनुपर्छ।
सभामुख गौतमले राजीनामा दिएर मन्त्री पद खान गइसकेकाले अब प्रदेशसभाको बैठकको अध्यक्षताको जिम्मा उपसभामुखको काँधमा आएको छ। कोशीमा एमालेकी सिर्जना दनुवार उपसभामुख पदमा छिन्।
विश्वासको मत लिने दिन एमालेले उपसभामुख दनुवारलाई अनुपस्थित गराइदिए राज्यमन्त्री बनेका मण्डलले ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा बैठक चलाउनुपर्ने थियो।
मुख्यमन्त्री थापाले यही कुरामा चलाखीपूर्वक मण्डललाई मन्त्री बनाइदिएका हुन्। विश्वासको मत लिनुअघि नै मण्डल मन्त्री भएपछि अब सत्ताको खेल झन् रोचक भएको छ।
मण्डललाई मन्त्री नबनाउँदा विश्वासको मत लिने क्रममा उपसभामुख दनुवार अनुपस्थित भए मण्डलले बैठक चलाउनु पर्ने थियो।
यस्तोमा मुखयमन्त्री थापालाई ४६ मात्रै सांसदको साथ मिल्दा उनी अल्पमत परेर सरकार ढल्थ्यो। बहुमतका लागि ४७ सांसद चाहिने अवस्थामा सबैठक सञ्चालन गर्ने मत बराबरी भएमा मात्रै निर्णायक भूमिका खेल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
मण्डललाई मन्त्री बनाएर पनि थापाले विश्वासको मत पाउन सक्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। विश्वासको मत पाउने आशमा थापाले चालेको कदमलाई एमालेले रोक्न सक्छ।
मण्डल मन्त्री भएपछि अब प्रदेशसभामा ज्येष्ठ सदस्य एमालेका रोहितबहादुर कार्की हुन्।
मुख्यमन्त्री थापालाई असफल बनाउन एमालेले दनुवारलाई उपसभामुखबाट राजीनामा गराउन सक्छ।
अर्कातिर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतको वातावरण हुन नदिन ज्येष्ठ सदस्य कार्कीलाई अनुपस्थित गराउने विकल्प पनि एमालेसँग छ।
स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने निर्णय गरिसकेपछि बैठक सुरु हुनुअघि दनुवारलाई उपभासमखुबाट राजीनामा गराउने रणनीति बनाएको छ।
प्रतिक्रिया