युनिकोड
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दाका अभियुक्तहरूबारे कास्की जिल्ला अदालतले गरेको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा भइरहेको सुनुवाइ शुक्रबार पनि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ।
उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा रत्नबहादुर बागचन्द र मिलनकुमार राईको इजलासले बिहीबार र शुक्रबार लगातार सुनुवाइ गरेपछि पनि हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो। दोस्रो दिन पनि सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सरकारी वकिलले लामिछानेलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् भने उक्त धरौटी बढी भएको भन्दै लामिछानेले पनि निवेदन दिएका छन्। दुवै पक्षका निवेदनमाथि एकसाथ सुनुवाइ अगाडि बढेको छ।
लामिछानेसँगै उनका व्यावसायिक साझेदार एवं नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, आरती गुरुङ, मिना गुरुङ, रामबहादुर खनाल र लीला पछाईसँग सम्बन्धित निवेदन पनि एकसाथ राखिएको छ।
लामिछानेका कानुन व्यवसायीले भने आफूहरूलाई थाहै नदिई सुनुवाइ अगाडि बढाएको भन्दै इजलासमा शुक्रबार प्रश्न उठाएका थिए।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ र सुशीलकुमार पन्तले थाहै नदिई सुनुवाइ अगाडि बढाउन नमिल्ने बताए।
तर अदालतले भने पक्षहरूको समेत सहमतिमा पहिला नै पेसी तोकिएको जनाएको छ।
अब आइतबार पनि बहस हुनेछ।
यसअघि बुटवलको सुप्रिम सहकारीको ठगीमा जिल्ला अदालतबाट एक करोड धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेलाई उच्च अदालत बुटवलले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। लामिछाने रुपन्देही कारागारमा छन्।
प्रतिक्रिया