युनिकोड
गण्डकीमा प्रदेश अस्तित्वमा आउँदा यहाँ जम्मा ७ वटा मन्त्रालय थिए।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून, आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार विकास,सामाजिक विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई लामो समयसम्म कायमै राखियो।
तर, नेकपा विभाजनपछि एकाएक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालयको संख्या बढाएर ८ पुर्याए। उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर बनाइएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मा स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई थमाए।
मन्त्रालय बढाएर ११ बनाउने निर्णय गरेका उनले अरु मन्त्री थप्न पाएनन्। उनको सरकार नै टिकेन। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली गण्डकीका मुख्यमन्त्री बनेसँगै ११ वटा मन्त्रालय अस्तित्वमा आए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय थपियो।
उनले त विनाविभागीय मन्त्री बनाइएका डोबाटे बिश्वकर्मालाई चित्त बुझाउन आन्तरिक मामिला मन्त्रालय पनि थपे।
मन्त्रालय धेरै भएको र खर्च बढेको गुनासोको उत्तर दिने क्रममा उनी भन्थे, 'कानुनले ६० सदस्यीय संसदको एकतिहाइ मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ, मन्त्रालय मैले होइन, माननीय पृथ्वीसुब्बाकै पालामा बढाइएको हो।'
पृथ्वीसुब्बाकै पालामा स्टाफ कलेजले बुझाएको प्रतिवेदनमा यहाँ १० मन्त्रालय बनाउन सुझाएको थियो।
गन्डकीमा एकाएक दोस्रो ठूलो दल एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वमा सरकार बन्यो।उनले पुस २५ गते शपथ लिने क्रममै मन्त्रालय घटाउने घोषणा गरे।
तर,माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका उनलाई निर्णय गर्न ती दलको सहमति चाहिन्थ्यो।
माओवादीले ४ र २ सांसद भएको राप्रपाले २ मन्त्रालय दाबी गर्दा मुख्यमन्त्री अप्ठेरोमा थिए।आफ्ने पार्टीमा पनि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा बढीमा १० मन्त्रालय बनाउन उनी निकटकाले सुझाव दिएका थिए।
तर, मुख्यमन्त्री अधिकारीले मन्त्रालय घटाउने अडान लिइरहे।आइतबार भएको सत्ता साझेदार दलको बैठकले हाललाई ७ मन्त्रालय कायम गर्ने सहमति जुटायो।
त्यहीअनुरुप सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रीपरिषद कार्यव्यवस्था नियमावली संशोधन गरेको छ।
जसअनुसार गण्डकीमा अब ७ मन्त्रालय भएका छन्। ती मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र पनि तोकिएको छ।
मन्त्रालय र कार्यक्षेत्रः
१. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् -बैठक, प्रशासन र शासकीय सुधार
२. आर्थिक मन्त्रालय मन्त्रालय -अर्थ, सहकारी, गरिबी निवारण, भूमि व्यवस्था
३. आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय -शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, समारोह व्यवस्थापन, सञ्चार, प्रदेश सभा मामिला तथा कानुन
४. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय -भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात
५. सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय -शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि, श्रम, रोजगार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
६. उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय -पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन, वातावरण, भू–संरक्षण
७. कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालय -कृषि तथा पशुपंक्षी, ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी
सरकारकी प्रवक्ता सीता सुन्दासका अनुसार मन्त्रालयमा सहमति भएसँगै अब मन्त्रालय बाँडफाँट पनि टुंग्याउने तयारी भएको छ।
माओवादी संसदीय दलका नेता तथा विना विभागीयमन्त्री हरिबहादुर चुमानका अनुसार मन्त्रालय घटाउने सहमतिसँगै समायोजनबारे छलफल चलेको छ।
कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने टुंगो नलागेको उनले बताए।अहिले उनीसहित एमालेकी सुन्दास र राप्रपाका पन्चराम गुरुङ विनाविभागीयमन्त्री छन्। राप्रपा र माओवादी दुवैको भौतिक मन्त्रालयमा दाबी छ।
प्रतिक्रिया