सातवटै प्रदेशमा सरकार गठनको बाटो खुल्यो, अब के हुन्छ प्रक्रिया?

निर्वाचन आयोगले गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामसहितको प्रतिवेदन प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ बमोजिम आज दिउँसो एकैसाथ सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ।

आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्तहरू, सचिव र सहसचिवसहितको टोलीले सबै प्रदेशका सदरमुकामस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा अलग–अलगरूपमा प्रतिवेदन बुझाएको हो।

प्रतिवेदन बुझाउन प्रदेश नंं १ मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, गण्डकी प्रदेशमा आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, लुम्बिनी प्रदेशमा आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयुक्त डा जानकीकुमारी तुलाधर, मधेस प्रदेशमा आयुक्त सुगनशम्शेर जबरा, बागमती प्रदेशमा सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र कर्णाली प्रदेशमा सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा आयोगको टोली ती प्रदेशमा पुगेको थियो। 

ती टोलीबाट प्रदेशगत निर्वाचनको विवरण पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ मा आयोगले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

प्रदेशसभा बैठक बोलाउने तयारीको लागि अब बाटो खुल्याे

प्रदेश प्रमुखसमक्ष निर्वाचन आयोगले प्रदेशको अन्तिम चुनावी प्रतिवेदन बुझाएसँगै प्रदेशसभा बैठक बोलाउने तयारीको लागि अब बाटो खुलेको छ। 

प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १८३ ले गरेको छ।

पहिलो बैठक आह्वान गरेपछि संविधान बमोजिम प्रदेश प्रमुखले समय समयमा अन्य अधिवेशन आव्हान गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

प्रदेश सरकारको सभामुख तथा उपसभामुख चयन नहुन्जेलसम्म ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन्।

प्रदेश सांसदहरु मध्येको ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान प्रदेश सचिवालयले गर्नेछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सचिवालयले ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान भएपछि ज्येष्ठ सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखबाट शपथग्रहण गराउने कार्यक्रमको तयारीका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्र पठाइन्छ।

प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १८२ को उपधार १ मा रहेको छ।