सय शक्तिशाली पदमा छ सरकार निर्माणको चाबी

२०७२ को संविधानअनुसार नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहका सरकार बन्छन्। 

२०७२ असोज ३ गते जारी संविधान कार्यान्वयन भएसँगै यी सरकारहरुले पहिलो पाँच वर्षे अभ्यास पनि पूरा गरिसकेका छन्। 

३० वैशाख २०७९ मा स्थानीय तहको दोस्रो पदावधिका लागि चुनाव भइसकेको छ। अहिले जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय सरकारको काम गरिरहेका छन्। 

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि ४ मंसिरमा चुनाव भएर परिणाम आइसकेको छ। ७ वटाले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाइसकेका छन्।

यिनै दलहरु अहिले संघीय सरकार र सातै प्रदेश सरकार बनाउन गृहकार्यमा छन्। 

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र दोस्रो एमालेले संघीयतर्फ ७ र प्रदेश सभामा २८ सहित ३५ शक्तिशाली पदको बाँडफाँट गरेर सरकार गठन प्रयासमा लागेका छन्। 

केन्द्रदेखि प्रदेश तहसम्मका ती पदहरुमा जसले भागवण्डा मिलाउन सक्छ, उसैले सरकार बनाउने देखिन्छ।

यद्यपि अहिले गठबन्धन र एमालेसहितका इतर दलहरु पनि सरकार निर्माणको जोड घटाऊमा छन्।

सरकार निर्माणको जोघटाउबीच सुरुमा केन्द्रका शक्तिशाली पदहरुबारे चर्चा गरौं।

संविधानअनुसार नेपालमा एकजना राष्ट्रपति रहन्छन्। यस्तै एकजना उपराष्ट्रपति, एकजना प्रधानमन्त्री, एकजना सभामुख, एकजना

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, एकजना उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षसहित सात पद केन्द्रमा शक्तिशाली मानिन्छन्। 

यसबाहेक केन्द्रमा तीनजना राज्यमन्त्रीसहित २४ जनाको क्याबिनेट बनाउन पाइन्छ।

यी सबै मिलाउँदा केन्द्रमा मात्रै ३१ शक्तिशाली पद छन्। जुन भागवण्डा गरेर सरकार निर्माण पहलमा दलहरु जुटिरहेका छन्। 

अब प्रदेश तहका पदबारे कुरा गरौँ।

नेपालमा प्रदेश १, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम गरेर सात प्रदेश छन्, ती सबैमा सरकार छन्। प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया भने केन्द्रमा जस्तै हुन्छ।

केन्द्रमा राष्ट्रपति भएजस्तै सातै प्रदेशमा एक–एक जना प्रदेश प्रमुख हुन्छन्। तर, उनीहरु नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा रहन्छन्। उनीहरुको नियुक्ति सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ। 

यस्तै सबै प्रदेशमा व्यवस्थापिका संसद हुन्छ।

सांसदहरु भने ४ मंसिरको प्रदेश सभा चुनावबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली र समानुपातिक दुवै प्रणालीबाट निर्वाचित भएका छन्।

तिनै सांसदहरुले संसदमा सभामुख र उपसभामुख चयन गर्छन्। सात प्रदेशमा यो संख्या १४ हुन्छ। 

यसैगरी सातै प्रदेशमा एक–एक जना मुख्यमन्त्री हुन्छन्। केन्द्रको प्रधानमन्त्रीकै जस्तो अधिकार नभए पनि मुख्यमन्त्रीहरु प्रदेशभरी कार्यकारी अधिकारसहित हुन्छन्।

संविधानअुनसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। उनकै अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ।  

सातैवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको मातहतमा मन्त्रीहरु हुन्छन्। केन्द्रमा जस्तै बन्ने मन्त्रिमण्डलको संख्या प्रदेशअनुसार फरक फरक हुन्छ। 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ अनुसार प्रदेश सभाको कूल संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पाइन्छ। 

‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ,’ संविधानमा भनिएको छ।

त्यसआधारमा प्रदेश १ मा प्रत्यक्षतर्फका ५६ जना प्रदेश सांसद छन्। त्यहाँ समानुपातिकबाट ३७ जना सांसद चुनिएका छन्। त्यहाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बढीमा २० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउन पाइन्छ। 

प्रत्यक्षतर्फको ६४ सांसद हुने मधेस प्रदेशमा समानुपातिकसहित १०७ सांसद हुन्छन्। 

प्रत्यक्षतर्फ ६६ सांसद हुने बागमती प्रदेशमा समानुपातिकसमेत गरी ११० जना सांसद हुन्छन्। त्यहाँ २२ जनासम्मको मन्त्रिमण्डल बनाउन संविधानले दिएको छ। 

गण्डकी प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ ३६ सांसद छन्। समानुपातिकबाट २४ जनासहित ६० सांसद हुन्छन्। त्यहाँ १२ जनासम्म मन्त्री बनाउन सकिन्छ।

यसैगरी प्रत्यक्षतर्फ ५२ सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा समानुपतिकसहित ८७ जना सदस्य हुन्छन्। त्यहाँ १७ जनासम्म मन्त्री बनाउन पाइन्छ।

कर्णालीमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ४० सांसद हुन्छन्। त्यहाँ ८ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाउन सक्छ।

सुदुरपश्चिममा प्रत्यक्षतर्फ ३२ सहित जम्मा ५३ सांसद छन्। त्यहाँ १० जनासम्मको मन्त्रिमण्डल गठन गर्न पाइने व्यवस्था छ।

संविधान २०७२ को धारा १६८ को उपधारा ९ को स्पष्टिकरणमा उल्लेख छ, ‘यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ।’

यसबाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक पदका प्रमुख र सदस्यहरु पनि दलहरुले समझदारीमा बाँडफाँट गर्न सक्छन्।

यी सबै पदहरु पाँच वर्षको पदावधिका छन्। स्थिर प्रकृतिको पद भएकाले यसप्रति सबै दलहरुको चासो र रुचि छ। 

त्यसबाहेक, अन्य संवैधानिक निकायहरुमा पनि दलहरुले बाडफाँट गरेर बहुमत पुर्‍याउन गाह्रो छैन।

निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएसँगै नयाँ सरकार निर्माणमा जुटेका कांग्रेस र एमाले नेताहरुको ध्यान यिनै शक्तिशाली पदहरुमा छ।

यिनै पदहरुको भागवण्डा गरेर बहुमत पुर्‍याई सरकारको नेतृत्व गर्ने योजनामा ती दलहरु छन्। 

कांग्रेस–माओवादी केन्द्र–एकीकृत समाजवादी पनि शक्तिशाली सय सिटको भागवण्डा प्याकेजमै गरेर मात्रै सरकार निर्माण थाल्ने योजनामा छन्। 

यसैगरी एमालेले पनि यिनै पदमा चासो दिएको छ। पद बाडफाँटमा कुरा मिलेको अवस्थामा संसदमा रहेका दलहरुलाई सजिलै सरकार बनाउन समर्थन जुटाउन सकिने एमालेको विश्लेषण छ।

उनीहरु ती ठूला पदहरुको बाँडफाँट शक्ति सन्तुलनका आधारमा गर्ने बताइरहेका छन्।