युनिकोड
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन ‘आयोजना बैंक’ प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समावेश हुने आयोजनाहरू पहिले नै आयोजना बैंकमा दर्ता, अध्ययन र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको हुनुपर्नेछ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार योजना छनोटमा पारदर्शिता, दोहोरोपन अन्त्य र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आयोजना बैंकको अवधारणा अघि सारिएको हो। विगतमा राजनीतिक दबाब र असंगठित योजना छनोटका कारण साना तथा प्रभावहीन आयोजना बजेटमा समेटिने समस्या देखिएको भन्दै बजेट निर्माणमा नयाँ अभ्यास थालिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले बताए।
मन्त्री तामाङका अनुसार योजनाको प्राविधिक मूल्यांकन, लागत-लाभ विश्लेषण र आवश्यकता पहिचानका आधारमा मात्रै आयोजना बैंकमा सूचीकृत योजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिइनेछ। यसले विकास खर्चको गुणस्तर सुधार गर्नुका साथै स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालय मातहतका जिल्ला कार्यालयमार्फत योजना दर्ता भइरहेको र वैशाख २१ गतेसम्म दर्ता गर्न सरोकारवालालाई अनुरोध गरिएको उनले बताए।
यसअघि बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रालयमा फाइल बोकेर आउनेहरूको भीड लाग्ने गरेकोमा अब त्यस्तो अभ्यास अन्त्य गरिने मन्त्री तामाङले बताए। ‘म रसुवाबाट निर्वाचित भएर आएको हुँ, मेरै जिल्लाका साथीभाइहरू योजना मागका लागि फाइल बोकेर मन्त्रालय आउनुभएको रहेछ,’ मन्त्री तामाङले भने, ‘उहाँलाई रसुवाको सम्बन्धित कार्यालयबाटै योजना दर्ता गर्नोस् भनेर फर्काइदिएँ। मेरै योजनाहरू पनि कार्यालयबाटै दर्ता गर्नेगरी पठाएको छु। साना योजनाहरू स्थानीय तहबाट सिफारिस गरेर ल्याउन लगाएको छु।’
यसअघिको बजेट बनाउने अभ्यासमा पाँच लाखसम्मका योजनाको फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउने गरिएको थियो। त्यसलाई निर्मूल गरेर एकद्वार प्रणालीबाट बजेट बनाउने लक्ष्यसहित आयोजना बैंकबाटै बजेट निर्माण गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। ‘यो अभ्यास चुनौतीपूर्ण त छ नै, कहिले सांसदहरू रिसाउनुहुन्छ। कहिले मन्त्रीज्युहरू रिसाउनुहुन्छ। टुक्रे योजना भएन भने विकास हुँदैन भन्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न यो पटक फरक ढंगबाट बजेट निर्माण गर्दैछौँ,’ उनले भने।
प्रदेश सरकारले यस प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह र सरोकारवालासँग समन्वय गर्दै योजना दर्ता प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाट समेत सञ्चालन गरिरहेको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले इमेलमार्फत समेत योजना दर्ता गराउन सकिने सूचना जारी गरिरहेका छन्। जसका लागि मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूले सहजीकरण गरिरहेको प्रदेशको खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री कृष्णकुमार तामाङ बताउँछन्।
उनका अनुसार यसअघि न्यूनतम पाँच लाख रुपैँयासम्मको योजना बनाएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षमा न्यूनतम २० लाख रुपैँया र बहुवर्षीय योजना ५० लाख रुपैँयासम्मको बनाउने तयारी भइरहेको उनले बताए। मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशत योजना पाँच देखि १० लाखको छ। वहुवर्षीय योजनाबाहेक अन्य योजनाहरू टुक्रे योजनाले भरिएका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समेत प्रगति देखिएको उनको दाबी छ।
पूर्वाधारको काम भौतिकलाई मात्रै
यसअघि केही मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रको समेत बजेट विनियोजन गर्दै आएका थिए। आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसलाई समेत एकरुपता ल्याइने तयारी गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको बजेट प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुनेगरी विनियोजन हुने उनले जानकारी दिए।
चालु आर्थिक वर्षमा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले प्रदेशको १३ जिल्लामा मठ मन्दिर, गुम्बा, पार्टी जस्ता धार्मिक स्थलहरूको निर्माणका लागि करिब दुई हजार दुई सयभन्दा बढी टुक्रे योजना बनाएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षमा यस्ता योजनाहरू भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, मातहतको कार्यालय तथा आवश्यकताको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा बजेट पठाइने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तामाङले बताए।
कृषिसम्बन्धी पूर्वाधार, खेलकुद पूर्वाधार, स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारलगायत अन्य क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै दिइने उनको भनाइ छ। यसले मन्त्रालयगत जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुका साथै योजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता बढ्ने उनको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया