युनिकोड
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पीडितलाई न्याय दिन सरकारी वकीलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सचेत गराएको छ।
सरकारी वकीलकै कारण पीडितले न्याय नपाएको गुनासो आईरहेका बेला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सोमबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले पीडितलाई न्याय दिन मानव अधिकारको दृष्टिकोणले अनुसन्धानको सम्पूर्ण प्रक्रियामा आर्थिक बोझ पर्न नदिन पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको बताइन्।
आयोगले आर्थिक अभावका कारण पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेपछि सरकारलाई न्याय पाउने नागरिकको हकलाई सुनिश्चित गर्न आर्थिक अभावमा रहेका नागरिकलाई निःशुल्क न्याय पाउने प्रबन्ध गर्न पनि भनेको हो। आयोगकी प्रवक्ता अन्सारीले न्याय पाउने नागरिकको हकलाई सुनिश्चित गर्न वैज्ञानिक तरिकाले अनुसन्धानमा संलग्न हुन प्रहरीलाई पनि सचेत गराइएको बताइन्।
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मानव अधिकार पुनर्वहालीका लागि प्रहरीको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने स्पष्ट पारे।
प्रतिक्रिया