युनिकोड
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) ले भारतको असाममा करिब एक लाख नेपालीहरू नागरिकताविहिन हुने स्थितिको सृजना भएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।
सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को विभेदकारी नीतिका कारण यस्तो स्थिति आएको भन्दै मसालले कुटनीतिक स्तरमा भारत सरकारसित वार्ता गरेर त्यहाँका नेपालीहरूको अधिकार र हित सुनिश्चित गराउन पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
राष्ट्रिय नागरिक पञ्जिकरण (एनआरसी)अन्तर्गत सूचीमा उनीहरुको नाम छुटाइएपछि उनीहरु नागरिकता विहीन बन्न पुगेका हुन्। त्यसविरुद्ध भारतस्थित विभिन्न संघसंगठनहरुको दबाबप्रति मसालले एैक्यवद्धता प्रकट गरेको छ। सो आन्दोलनमा नेकपा (मसाल) निकट मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको पनि संलग्नता रहेको मसाल प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीद्वार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस्तो छ वक्तव्यः
भारतको असाममा करिब एक लाख नेपालीहरू नागरिकताविहिन हुने स्थितिको सृजना भएको छ । राष्ट्रिय नागरिक पञ्जिकरण (एनआरसी)अन्तर्गत सूचीमा उनीहरूको नाम समावेश नगरिएकोले त्यसप्रकारको स्थितिको सृजना भएको हो। वास्तवमा त्यहाँको भाजपाको विभेदकारी नीतिका कारणले नै पुस्तौदेखि त्यहाँ बस्दै आएका नेपालीहरूलाई त्यसरी नागरिकताबाट बञ्चित गर्ने कार्य गरिएको छ र त्यसरी उनीहरू देशविहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
आसाममा राष्ट्रिय नागरिक पञ्जिकरण सूचीमा नपर्ने ठूलो सङ्ख्यामा मुस्लिम तथा झारखण्ड, विहारका आदिवासीहरू पनि सामेल छन्। त्यसप्रकारको स्थितिका विरुद्ध मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज, भाकपा (माले) रेडस्टार, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी आँफ इंडिया, लोक समिति, सिटिजन फाँर डेमोक्रेसी, बहुजन कम्युनिस्ट पार्टी, मिल्ली काउन्सिल, इफ्टू सर्वहारा, इन्कलाबी मजदुर केन्द्र, लोकपक्ष, पीपुल्स फ्रन्ट दिल्ली, डेमोक्रेटिक पीपुल्स लायर्स एशोसिएशन, आल इंडिया पीस मिशन, एस.डी.पी.आई., आल इंडिया क्रिश्चियन माइनारिटी फ्रन्ट सहितका कैयौँ राजनीतिक पार्टी वा सामाजिक सङ्गठनहरूले संयुक्त रूपले सङ्घर्षको कार्यक्रम बनाएका छन्। उनीहरूले १३ सितम्बर २०१९ मा गाँधी शान्ति प्रष्ठिान, (आई.टी.ओ.को नजिक) राष्ट्रिय जनसङ्ख्या पंजी र नागरिक संशोधन विधेयकको विरोधमा संयुक्त अधिवेशन गर्ने भएका छन् । त्यो दिन उनीहरूले त्यो आन्दोलनलाई प्रभावशाली प्रकारले अगाडि बढाउन संयुक्त मोर्चाको पनि गठन गर्ने भएका छन् । उनीहरूको त्यसप्रकारको संयुक्त सङ्घर्षप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)ले पनि ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछ।
हाम्रो पार्टीले नेपाल सरकारसित उच्च कुटनीतिक स्तरमा भारत सरकारसित वार्ता गरेर त्यहाँका नेपालीहरूको अधिकार र हित सुनिश्चित गराउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ। त्यसका साथै आसाम स्थिति नेपालीहरूमाथि हुन थालिरहेको त्यसप्रकारको अन्यायका विरुद्ध आवाज उठाउन हामीले नेपालका सबै राजनीतिक पार्टी, सङ्घसंस्था र जनता समेतसित अपील गर्दछौँ।
प्रतिक्रिया