दलित विकास समिति खारेज गर्नु आपत्तिजनकः देउवा

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको अक्षरसः पालना गराउन सरकारलाई हरपल खवरदारी गर्न सबैलाई आह्वान गरेका छन्।

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति देउवाले यही व्यवस्थामा जनताले चाहेको आर्थिक–सामाजिक न्यायसहितको सामाजिक रुपान्तरणको अभियानलाई साकार पार्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुपर्ने पनि स्पष्ट पारे। उनले सरकारका हरेक गतिविधि जनभावना विपरित, संविधान विपरित भएकाले जनतामा निराशा बढेर संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै फैलिन सक्ने अवस्था आउने खतरा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरे।

बिहीबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको ‘दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका’ विषयक २ दिने राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै सभापति देउवाले दलित समुदायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र समान समस्या भएका विश्वका अन्य मुलुकका संसदसँग हातेमालो गरी विभेदविरुद्ध साझा लडाई लडनुपर्नेमा पनि जोड दिए।

उनले जनभावना विपरित हुने गरी सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, गुठी विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा विधेयक समावेशीकरण विरुद्ध पनि भएकाले आफ्नो पार्टीले मान्य नहुने अडान लिएको स्मरण गराए।

सभापति देउवाले दलित विकास समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति पनि आपत्ति जनाए। उनले दलित, आदिवासी–जनजाति समूदायको हितका लागि आफूले २०५२ सालमै प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै काम गरेको दावी गर्दै वर्तमान सरकार दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न गम्भिर नभएको आरोप पनि लगाए।

सभापति देउवाले संविधानले दलित समूदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेपनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकार तयार नभएको दावी पनि गरे।