‘कसैलाई पनि प्रधामन्त्री नियुक्त गर्दिनँ भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कहाँ छ?’

अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दिनँ भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नरहेको बताएका छन्।

संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा निवेदक पक्षबाट बहस गर्दै अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने अधिकार राष्टपतिलाई कहाँ छ? पाँच जनाको दाबी पर्यो भने पनि कसैलाई पनि गर्दिनँ भनेर उहाँले भन्न पाउनु हुन्न। एक जनालाइृ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नैपर्छ। यहाँको संवैधानिक दायित्व हो त्यो।’

राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरे महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था संविधानमै रहेको भट्टराईले बताए।

यसअघि लिखित जवाफमा भनिएको शेरबहादुर देउवाको दाबीमा टिपेक्स लगाएको विषयमा पनि भट्टराईले इजलासमा प्रष्ट पारे।

उनले क्रम संख्या मिलाउन टिपेक्स लगाइएको छ तर नाम र हस्ताक्षरमा टिपेक्स नभएको बताए।

‘आधार देखाएर कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भए अदालत प्रवेश नगर्न सक्थ्यो। तर उहाँले कसैलाई पनि नियुक्त नगरेर संवैधानिक दायित्वबाट भाग्नुभयो’, भट्टराईले भने, ‘७६ (५) ले सदस्यको समर्थन खोज्छ, केपी ओलीको दाबीमा सदस्यहरुको हस्ताक्षर छैन।’

राष्ट्रपतिको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषय सर्वोच्चको नभएको र राष्ट्रपतिको भएको दाबी गरिएको थियो। भट्टराईले कुन विषय अदालतको हो र कुन विषय होइन भन्ने संविधानले नै निर्धारण गरेको जिकिर गरे।

संविधानमा जे कुरा न्यायीक पुनरवलोकन नगर्ने भनेको छ तीबाहेक सबै विषयमा सर्वोच्च प्रवेश गर्न सक्ने उनको तर्क छ।

‘राष्ट्रपतिको काम कारबाहीहरु न्यायीक निरुपणको विषयमा पर्दैनन् भनेको छैन। त्यही भएर अदालत प्रवेश गर्नसक्छ’, भट्टराईले भने, ‘उहाँहरुकै हस्ताक्षरमा संविधानमा गरेको कमिटमेन्ट विपरित राष्ट्रपतिको काम जुडियियल विषय पर्दैनन् भन्नुभयो।’

महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो मत्यराति राष्ट्रपतिकोमा पुगेको विषय पनि उनले इजलासमा उठाए।

‘महन्थ ठाकुर कसरी पुग्नुभयो राति ११ बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा? राष्ट्रपतिले एकजनालाई काखा र एक जनालाई पाखा गर्न मिल्छ? के त्यो हिसावले राखिएको हो राष्टपतिको संस्था?’, भट्टराईले प्रश्न गरे।

संविधानको धारा ७६ (५) मा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई वैकल्पिक सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएकाले संविधानले नै समर्थन गर्ने अधिकार दिएको उनले बताए।

त्यही आधारमा दल त्याग गरेको भनी कारबाही गर्न नमिल्ने अधिवक्ता भट्टराईको दाबी छ।

धारा ७६ (५) अनुसार संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेकाले दलको ह्वीप लाग्दैन भनेर अदालतले बोल्नुपर्ने भट्टराईले माग गरे।

‘७६(५) अनुसार समर्थन गरेकै आधारमा ३० दिनसम्म कारबाही हुँदैन। त्यसपछि दलले कारबाही गर्न सक्छ। जसरी पनि संसद बचाउने भनेर यो व्यवस्था राखेको हो। केपी ओलीजस्तो १ देखि ५ सम्म आफैं बन्न र नभए विघटन गर्न यो व्यवस्था राखिएको होइन’, उनले भने।

विश्वासको मत लिइसकेपछि प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष छुट्टिने भएकाले अहिले कुन भन्ने नछुट्टिने बताए।

पहिलो पटक संसद विघटनको मुद्दामा पनि अदालत प्रधानमन्त्रीको मालाफाइड इन्टेन्सन (गलत मनसाय)का बारेमा नबोलेकाले यसपटक प्रधानमन्त्रीका बारेमा बोल्नुपर्ने र राष्ट्रपतिलाई पनि सचेत गराउनु पर्ने बताए।

राष्ट्रपतिले एक पक्षसँग रातारात भेटघाट गरेर निर्णय गरेको भन्दै उनले त्यसको चर्को आलोचना गरे।

‘विद्यादेवी भण्डारी व्यक्ति हो। उहाँले को कुन पार्टीको चिन्न सक्नुहुन्छ। तर राष्टपतिले को कुन पार्टीको भनेर कसरी चिन्नुभो? सरकार गठनका लागि सदस्यहरुलाई आह्वान गरेको समर्थन पनि सदस्यले गरेको। उहाँलाई जे मन लाग्यो त्यही हुन्छ। संसदीय दलको नेताबाट फाइल ल्याएर चिन्नु भो? राष्टपतिले चिन्नुपर्ने कारण छैन। तिमी कांग्रेस तिमी कम्युनिष्ट रहेछौ भन्नु भएको छ। जसरी पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मालाफाइड इन्टेन्सन देखिन्छ’, भट्टराईले भने।

भट्टराई पहिले अधिवक्ता सुनिल पोख्रेलले बहस गरेका थिए। उनले पनि राष्ट्रपतिको कदमको आलोचना गरे।