युनिकोड
कर्णाली प्रदेश सभामा फ्लोर क्रस गरेका कारण बर्खास्त एमालेका चार सांसदलाई सर्वाेच्च अदालतले पदमा पुनर्बहाली गरेपछि ‘निष्कासित’ एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल खुसी भएका छन्।
अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश दिनासाथ हर्षित हुँदै रावलले सामाजिक सञ्जालमार्फत पद जोगिएका कर्णालीका चार प्रदेश सांसदलाई बधाई दिएका हुन्।
‘आज (बिहीबार) सर्वोच्च अदालतको फैसलाले केपी ओलीबाट पार्टी विधानविपरीत गठित दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध ठहर गरी कर्णाली प्रदेश सभाका चार सदस्यमाथिको कारबाही रोकिदिएको छ,’ रावलले लेखेका छन्, ‘चारै जना प्रदेश सभा सदस्य कमरेडहरूलाई बधाई! राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा अभियान जारी राखौं।’
उनीहरूले वैशाख ३ गते शाहीलाई फ्लोर क्रस गरी विश्वासको मत दिएका थिए। वैशाख १४ मा कारबाहीमा परेपछि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशसिंह राउतको इजलासले बिहीबार कर्णालीका प्रदेश सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दबहादुर बुढा र अमरबहादुर थापालाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
उनीहरूले गत वैशाख ३ गते पार्टीको ह्विपविपरीत कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही (माओवादी केन्द्रका) लाई विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसपछि नेकपा एमालेको दसौं महाधिवेशन आयोजक कसिमटीले उनीहरूलाई सांसद पदबाट बर्खास्त गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उनीहरूले गत वैशाख १४ गते दिएको निवेदनको सुवनाइ गर्दै बिहीबार सर्वाेच्च अदालतले एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटी त्यस पार्टीको आधिकारिक संरचना नभएको र त्यसले गरेको काबारही अमान्य हुने ठहर गर्दै उनीहरूलाई पदमा पुनर्बहाली गर्न अन्तरि आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले नै गत फागुन २३ गते नेकपा विघटन गर्दै यसमा मिसिएका दुई दल (एमाले र माओवादी केन्द्र) नै अस्तित्वमा रहेको फैसला सुनाएपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका अध्यक्ष ओलीले चैत ७ गते आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यको मात्र बैठक राखी पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई एमाले दसौं महाधिवशेन आयोजक कमिटीमा परिणत गरिएको निर्णय गरेका थिए। तर कर्णाली प्रदेश सभामा फ्लोर क्रस गर्ने उल्लिखित चार सांसदलाई पुनर्बहाली गरिएको अन्तरिम आदेश दिने क्रममा सर्वाेच्च अदालतले एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै अवैध भएको ठहर गरेको हो।
‘दसौं राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारीक संरचना होइन,’ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्याग सम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था छ। पार्टीको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ।’
योसँगै एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका सबै काम कारबाही अवैध हुने भएका छन्।
अध्यक्ष ओलीले पार्टीको नीतिविरीत गतिविधि गरेको आरोपमा संघीय सांसद रहेका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, रामकुमारी झाँक्रीलगायत ११ नेतालाई पार्टीको साधारण सदस्यताबाट समेत निष्कासन गरिसकेका छन्।
प्रतिक्रिया