युनिकोड
हालै उपचुनावबाट राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा निर्वाचित डा. खिमलाल देवकोटाले माधव नेपाल पक्षका सांसदलाई संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नलिन अनुरोध गरेका छन्।
संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेको माधव नेपाल पक्षका समेत गरी बहुमत १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदै प्रधानमन्त्री पद दाबी गरे पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दाबी नपुगेको भन्दै खारेज गरिन् भने त्यही दिन जेठ ७ गते मध्यराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसअनुसार प्रतिनिधि सभा नै भंग गरेकी हुन्।
जसविरुद्ध देउवासहित १४६ सांसदले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन्, जसमा नेपाल समूहका २० सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्।
यसैबीच आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई २०७५ जेठ ३ पूर्वकै अवस्थामा फर्काउने घोषणा गर्दै त्यसका लागि माधव नेपालसमक्ष सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता रिटमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने सर्त राखेका छन्।
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. देवकोटाले सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत हस्ताक्षर फिर्ता लिनु देश र जनताप्रति बेइमानी ठहरिने भन्दै सम्बन्धित सांसदलाई त्यसो नगर्न चेतावनी दिएका हुन्।
देवकोटाले भनेका छन्, ‘नेपाली जनताको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानीपूर्ण आन्दोलनलगायतबाट प्राप्त संविधानलाई बन्धकीमा राखी कुनै पनि माननीयज्यूहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिनु हुँदैन, फिर्ता लिनु बेइमानी हो।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. देवकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले गरेको गल्तीमा जनताका अगाडि सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘पटक–पटक संविधान मिच्नेले सार्वजनिक रूपमा जनताका अगाडि माफी माग्न पर्दैन?’
देवकोटा हालै बागमती प्रदेशअन्तर्गत सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्य उपचुनावमा एमालेका उम्मेदवार तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पराजित गरी निर्वाचित भएका थिए। माधव नेपालनिकट नेता डा. देवकोटा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र यादव पक्ष) को समर्थनमा उम्मेदवार बनेर चुनाव जितेका हुन्।
यस्तो छ, डा. देवकोटाले जारी गरेको वक्तव्य :
हस्ताक्षर फिर्ता लिनु बेइमानी हो।
सर्वोच्च अदालतले ०७५ ज्येष्ठ ३ अगाडि फर्क भनेर आदेश दिएपछि कार्यान्वयन नगर्नु त अदालतको मानहानी हो। संविधान, कानुन र विधि÷पद्धति भत्काएपछि मानहानीको के नै अर्थ रहयो र? अहिले कसैको आदेश र लहडको भरमा चल्ने गरी राज्यका अधिकांश अंगहरूको नटबोल्ट खुकुलो पारिएको छ। संविधान ट्र्याकमा आएपछि ती सबै अंगहरूको नटबोल्टहरु टाइट हुनेछन्। राज्यका अंगहरूले काम गर्न थालेपछि ज्येष्ठ ३ मा फकर्न सर्तबन्देजको आवश्यकता पर्दैन। स्वतस् क्रियाशील हुनेछन्रगर्नुपर्नेछ।
एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मसानघाटमा पु¥याई नेकपा बनाइएको थियो। मसानघाटमा पु¥याइएको एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँत्याँउन आदेश दिनु पहिलो दृष्टिमा नै अदालतको गलत मनसाय र फैसला थियो।
जे जस्तो भए पनि सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु सबैको कर्तव्य हो। फैसलाको अक्षरशस् कार्यान्वयन गर्नु त कता हो कता उल्टै संविधानसँग सौदाबाजी गर्नुपर्ने?
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासम्बन्धी अघिल्लो फैसलाले कार्यपालिका आफनो सीमाभन्दा बाहिर गयो। आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर नजाऔं। न्यायालय र व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर, संसदप्रति उत्तरदायी होओसमेत भनेको छ। अदालतले यसरी भन्दाभन्दै फेरि पनि अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर जाने? पटक(पटक संविधान मिच्नेले सार्वजनिक रूपमा जनताका अगाडि माफी माग्न पर्दैन?
आन्दोलनले उचाइ प्राप्त र विजय-उन्मुख भएपछि विभिन्न प्रलोभन दिइन्छ। पासा फालिन्छ।
नेपाली जनताको ठूलो त्याग तपस्या र बलिदानीपूर्ण आन्दोलनलगायतबाट प्राप्त संविधानलाई बन्धकीमा राखी कुनै पनि माननीयज्यूहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिनु हुँदैन। फिर्ता लिनु बेइमानी हो।
प्रतिक्रिया