युनिकोड
वागमती प्रदेशमा माधव नेपाल पक्षका १४ जना एमाले सांसदमाथि स्पष्टीकरण सोधे पनि त्यससम्बन्धी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल हच्किएका छन्।
नेपाल पक्षका सांसदहरुका अनुसार मुख्यमन्त्री पौडेलले स्पष्टीकरण फिर्ता नै लिइसकेका छन्।
तर, वागमती प्रदेश एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दीपक निरौला भने अहिले स्पष्टीकरणको विषय ‘पेन्डिङ’को (रोकिएको) अवस्थामा रहेको बताउँछन्।
तर नेपाल पक्षका सांसदहरुले भने मुख्यमन्त्री पौडेलले सो स्पष्टीकरणलाई फिर्ता लिएको कुरा आफूहरुसँगै भनेको बताएका छन्।
प्रदेश सांसद लक्ष्मण लम्सालका अनुसार आज काठमाडौंमा बसेको वागमती प्रदेश एमाले संसदीय दलको बैठकमै दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री पौडेलले एमालेका १४ जना सांसदको स्पष्टीकरण फिर्ता लिएको सुनाएका हुन्।
‘मूख्यमन्त्रीज्युले कारवाही गर्नेगरी स्पष्टीकरण नसोधेको र एउटा विषम परिस्थितिले मात्र सोधेको भन्दै आजै त्यो फिर्ता लिएको बताउनुभयो,’ लम्सालले नेपालखबरसँग भने।
तर, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक निरौलाले भने कसैको पनि स्पष्टीकरण फिर्ता नलिएको दाबी गरे।
‘केही साथीहरुले फिर्ताको लागि कुरा उठाउनुभएको थियो,’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट निरौलाले नेपालखबरसँग भने, ‘तर, कुनै ठोस निर्णय भएको होइन।’
उनका अनुसार स्पष्टीकरण सोधिएको विषय हाललाई ‘पेन्डिङ वा स्थगन’को अवस्थामा छ।
राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई असहयोग गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताएको आरोपमा नेपाल पक्षका १४ सांसदलाई वागमती प्रदेश संसदीय वोर्डले जेठ ८ गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
उपनिर्वाचनमा एमालेले पूर्वमाओवादी नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई उम्मेदवार बनाएको थियो। तर, पार्टीभित्रको विवादको कारण नेपाल पक्षले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा रहेका डा. खिमलाल देवकोटालाई उम्मेदवार बनाएका थिए। डा. देवकोटालाई कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेका थिए।
थापालाई नेपाल पक्षका केही एमाले सांसदले मत नदिएपछि देवकोटा निर्वाचित भए।
त्यसलगत्तै जेठ ६ गते बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले वागमती प्रदेशमा एमाले सांसदले पार्टीविपरित काम गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
जेठ ८ गते बसेको वागमती प्रदेश सभा संसदीय वोर्डको बैठकले १४ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
प्रदेश सांसदहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, अरुणप्रसाद नेपाल, बसुन्धरा हुमागाईं, लक्ष्मण लम्साल, मुनु सिग्देल, कुसुम कार्की, मीना ज्ञवाली, शान्तिप्रसाद पौडेल, रचना खड्का, कृष्ण खनाल, वसन्त मानन्धर, इन्द्रमाया गुरुङ र पार्वती सिलवालले यसरी पार्टी ह्विपविपरित मतदान गरेको भनी स्पष्टीकरण सोधेको हो।
‘उहाँहरुको स्पष्टीकरण के गर्ने? फिर्ता लिने कि, फेरि अर्काे सोध्ने भन्नेबारे व्यक्तिगत रुपमा छलफल चल्छ,’ प्रमुख सचेतक निरौलाले थपे।
आजको बैठकमा गोप्य मतदानलाई लिएर सोधिएको स्पष्टीकरणप्रति धेरैले असन्तुष्टि जनाएपछि मुख्यमन्त्रीले फिर्ता लिएको बताएको सांसद रचना खड्काले पनि दाबी गरिन।
सांसद राजेन्द्र पाण्डेले गोप्य मतदानलाई लिएर गरिएको कारबाही तानाशाही प्रवृतिको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए।
‘हामीमाथि सोधिएको त्यो स्पष्टीकरण, अनुचित छ, गोप्य रुपमा हुने मतदानका विषयमा गरिएको त्यो व्यवहारले पार्टीभित्रको तानाशाही प्रवृत्ति देखाउँछ,’ बैठकमा पाण्डेले भनेका थिए।
उनीहरुको भनाइमा अन्य सांसदहरुले पनि समर्थन जनाएका थिए।
‘त्यो दुरासयपूर्ण स्पष्टीकरण फिर्ता नभएसम्म कसरी काम गर्ने? कि कारबाही गरेर जानुस् कि फिर्ता गर्नुप¥यो,’ पाण्डेले भनेका थिए।
त्यसको जवाफमा मुख्यमन्त्री पौडेलले गोप्य मतदान गरेकै आधारमा स्पष्टीकरण सोध्न नहुने पक्षमा आफू रहे पनि सोधेको भन्दै अब फिर्ता लिने घोषणा गरेका थिए।
‘स्पष्टीकरण लेखौं कि नलेखौं लागेको थियो,’ बैठकमा पौडेलको भनाइ उधृत गर्र्दै सांसद लम्सालले नेपालखबरसँग भने, ‘सोधिहालियो अब सकियो यो अघि बढ्दैन। फिर्ता भयो।’
तपाईंले लिखित सोधेपछि लिखितरुपमै फिर्ता गर्नुस् भनेर पाण्डे र शाक्यले भनेका थिए।
त्यसपछि पौडेलले ‘ल गर्ने, गर्ने मैले लेखें भन्नुभयो। बैठकमा भनेका कुराबाट कसरी दायाँवायाँ जान मिल्छ र?’ लम्सालले प्रश्न गरे।
अझ डा. खिमलाललाई जिताउन समेत मुख्यमन्त्रीजीकै हात छ भनेर भन्यो भने के हुन्छ? भनेर राजेन्द्र पाण्डेले तर्क गरेका थिए।
‘स्वतन्त्र उम्मेदवार त तपाईंले उठाउनुभएको हो, किनभने देवकोटा त तपाईंको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष बस्नुभएको होइन र दुई वर्षसम्म? उहाँसँग त तपाईंकै सबैभन्दा राम्रो मित्रता थियो,’ पाण्डेले पौडेललाई भने, ‘तपाईं आँफैले जिताउन लाग्नुभयो उनैलाई। तपाईंले उठाएको हो अनि अर्काे उम्मेदवारले हारेपछि तपाईं आफू बच्न यो गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप लाग्यो भने के गर्नुहुन्छ?’
स्पष्टीकरण फिर्ता लिएको घोषणा भएपछि बजेटको तयारीका लागि राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल बनाउन सहमति समेत जुटेको लम्सालको भनाइ छ।
कोरोनाको विषयमा प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी भएन भनेर सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीका लागि बैठक राखिएको हो। वागमती प्रदेशको यही जेठ १६ गतेदेखि अधिवेशन बस्दैछ।
१ सय ९ सदस्यीय वागमती प्रदेशमा एमालेको बहुमत छ। यदि १४ जनालाई कारवाही गरे एमालेको बहुमत गुम्नेछ। सोही कारण थप कारबाही गर्नबाट एमालेको ओली पक्ष रोकिएको नेताहरुको भनाइ छ।
केन्द्रमा नेपाल पक्षका सांसदहरुले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका छन्।
२३ जना नेपाल पक्षका सांसदहरुले सर्वाेच्च अदालत समेत पुगेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै रिट दायर गरेका छन्।
प्रतिक्रिया