युनिकोड
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ।
रिटमाथिको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित पूर्ण संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छ।
आजको बहसमा सहभागी हुँदै अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संविधानको धारा ७६ को १ देखि १० सम्मले यो प्रधानमन्त्रीलाई नचिन्ने जिकिर गरिन्।
उनले भनिन्, ‘राष्ट्रपतिको भूमिका पनि शंकास्पद देखियो। ११ फागुनको फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै फेरि विघटन भयो, जब कि ११ फागुनको फैसलाले धारा ७६ को उपधाराहरुको प्रक्रियासम्मत पालना गर्न निर्देशन दिएको थियो।’
त्यस्तै अधिवक्ता राजकुमार सुवालले पनि बहसमा सहभागी हुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार भएको बताए।
उनले ओलीको अहिलेको शपथ पनि विवादमा रहेको बताउँदै विश्वासको मत लिने वातावरण छैन भनेर मनलागी गर्न नपाइने बताए।
उनले भने, ‘विश्वास संसदले दिने हो। प्रधानमन्त्रीलाई संसदले विश्वास गर्ने हो, दलले गरेर हुँदैन। संसद् नबोलाई मलाई विश्वास गर्ने आधार छ वा छैन भन्न मिल्दैन।’
आजको बहसमा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल, शैलेन्द्र प्रसाद अम्बेडकरलगायत आठ जनाले बहस गरिसकेका छन्। एउटा रिटमा १० मिनेट बहस गर्न प्रधानन्यायाधीश राणाले समय तोकिदिएका थिए।
अब यसपछि दलहरुले दायर गरेको रिटमा बहस हुनेछ।
आज ३० वटै रिटमा बहस हुनेछ।
यही जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो। त्यसविरुद्ध ३० वटा रिट परेको छ। १४६ सांसदले आफ्नो हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेशको माग गरिनुका साथै संसद विघटन बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया