युनिकोड
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नागरिकता जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति बिना सत्ता स्वार्थका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गरेको जनाएको छ।
बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी राप्रपाका अध्यक्षत्रय कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले प्रत्येक नेपालीले सहज र सरल रूपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ भन्दै कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन र कुनै पनि विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउनु हुँदैन भन्ने राप्रपाको दृढ मान्यता रहेको बताएका छन्।
राप्रपाले भनेको छ, ‘संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, विघटनको दुई दिन नपुग्दै संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेशको रूपमा जारी गर्नु सरकारको बदनियतपूर्ण कार्य हो।’
राप्रपाले २०७५ सालमा पेश भएको नागरिकता विधेयकलाई सरकारले नै पारित गर्न तीन वर्षदेखि अवरोध सिर्जना गरेको जनाएको छ। अहिले अध्यादेश जारी गर्दा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकका सम्वन्धमा पेश गरेको महत्वपूर्ण संशोधन र सुझावलाई उपेक्षा गर्नुले पनि सरकारको बदनियत प्रमाणित हुने राप्रपाको धारणा छ।
‘नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था गरिएका नागरिकता सम्बन्धि प्रावधानलाई संघीय कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संविधानले नै बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। यस सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि त्यही हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, कानुन बनाउन अवरोध खडा गर्ने सरकारले अहिले अध्यादेश जारी गरेको छ। यो कार्य संविधानको भावना र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत छ। अध्यादेशले संघीय कानुन सरहको मान्यता र हैसियत राख्दैन।’
त्यसर्थ, विधि, प्रक्रिया मिचेर तथा सत्ताको सौदाबाजीका निम्ति राष्ट्रिय हित विपरित प्रावधान राखेर जारी भएको अध्यादेश बारे पुनर्विचार गर्न राप्रपाले सरकारसॅग आग्रह गरेको छ।
साथै, तराई मधेस लगायत देशको विभिन्न भागहरूमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी समस्याको राष्ट्रिय हित अनुकूल सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा समाधान खोज्न समेत आह्वान गरिएको छ।
प्रतिक्रिया