नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठक बुधवार धनगढीमा सम्पन्न भएको छ।
बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र बाहिरिन निर्देशन दिएको थियो।
तर प्रदेश संसदीय दलले भने स्थायी कमिटीको निर्णयलाई लत्याउदै सरकारलाई समर्थन यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो।
कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको एमालेको नेपाल–खनाल समूहका सांसद प्रकाश रावलले बताए।
‘कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै तत्कालका लागि वर्तमान सरकारलाई नै समर्थन कायम राख्ने निर्णय भएको छ। उचित समयमा समर्थन फिर्ता लिएर एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने गरी अगाडि बढ्ने भएका छौँ,’ उनले भने।
उनका अनुसार प्रदेश संसदीय दलमा रिक्त उपनेता र उपसचेतक चयन गर्ने जिम्मा दलको नेतालाई दिने निर्णय पनि भएको छ।
यो पनिः हिजो भाँडिएको एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलको बैठक बस्यो, ओली पक्ष पनि सहभागी
५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा एमालेका २५ जना (सभामुख सहित) सांसद छन्। प्रदेश सभामा एमालेको नेपाल–खनाल समूह बलियो छ। नेपाल–खनाल समूहमा १८ जना सांसद छन् भने ओली समूहमा ६ जना सांसद छन्।
एमालेको नेपाल–खनाल समूहका तीन जना सांसद प्रदेश सरकारमा मन्त्री छन्। संसदीय दलका नेता प्रकाश बहादुर शाह आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन्। उनी भीम रावल निकट नेता मानिन्छन्।
यस्तै नेपाल–खनाल समूहकै कृष्णराज सुवेदीले सामाजिक विकास मन्त्रालय र माया भट्टले उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हालेकी छन्।
एमालेको ओली समूह यस अघि नै सरकारबाट बाहिरिएर माओवादी केन्द्रका नेता त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकार ढाल्न सक्रिय छ।
पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि तत्कालीन नेकपा विभाजित भएका बेला ओली निकट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरालाई मुख्यमन्त्री भट्टले पदमुक्त गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट विजयी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहरा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै ओली खेमामा उभिएका थिए ।
यो पनि
- नेपाल–खनाल समूहमै मतभेद हुँदा एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलको बैठक भाँडियो
- ओलीको निर्देशन मानेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट फिर्ता होला नेपाल–खनाल समूह?
प्रतिक्रिया