युनिकोड
विभिन्न सातवटा किसान संगठनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने कदमको विरोध गरेका छन्।
उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले ७ दशक लामो संघर्षको प्रतिफलस्वरूप प्राप्त उपलब्धिहरूमाथि प्रहार गरेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, दुराशयपूर्ण तथा प्रतिगामी कदम भएको उनीहरुको बुझाई छ।
यसरी विज्ञप्ति जारी गर्नेमा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), नेपाल किसान संघ, महासचिव, अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ(अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान युनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ रहेका छन्।
'नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ कै उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिने वा लिखित राजीनामा दिई स्वीकृत गराउने कार्य भएन भने संविधानको धारा ७७ अनुसार प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था विपरीत कोरोना महामारीको यो संकटपूर्ण अवस्थामा केवल २१ घण्टाभन्दा कम समय दिएर चोर बाटोबाट संविधानको धारा ७६ को (५) अन्तर्गत नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान गरिनु आफैमा असंवैधानिक र दुराशयपूर्ण रहेको कुरा जगजाहेर छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उनीहरुले यो कदमलाई सत्ताको दुरुपयोग गर्ने, संवैधानिक संकट निम्त्याउने, देशलाई अस्थिरता र मुठभेडको दिशाउन्मुख गराउँदै प्रतिगमन र फासीवाद निम्त्याउने कदमको संज्ञा दिएका छन्।
प्रतिक्रिया